कोलकाता : येथील रस्त्यावर भाजप कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या हिंसक चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पश्चिम बंगालच्या गृहसचिवांकडून अहवाल मागवला आहे. हायकोर्टाने 19 सप्टेंबरपर्यंत हिंसक आंदोलनांसंबंधीतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्य सचिवालयाकडे निघालेल्या निषेध मोर्चादरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी पोलिसांशी झटापट केल्यानंतर बंगालमधील काही भागात जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना समोर आल्या होत्या.

राज्यातील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात 'नबन्ना अभियाना'मध्ये भाग घेण्यासाठी राज्यभरातील भाजप समर्थक मंगळवारी सकाळी कोलकाता आणि शेजारच्या हावडा येथे पोहोचले होते. परंतु या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि आंदोलकांकडून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली आणि पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज, अश्रुधुर आणि पाण्याच्या वापर केला.

उच्च न्यायालयाने आता कोलकाता पोलिसांना कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान या हिंसाचारादरम्यान लालबाजार भागात पोलिसांचे वाहन जाळण्यात आले, तर आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षात संतरागाछी येथे दगडफेक देखील करण्यात आली. या घटनेत अनेक जण जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान हावडा पुलाजवळ आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या वापर केला. विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी, राहुल सिन्हा आणि खासदार लॉकेट चॅटर्जी यांच्यासह अनेक भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना कोलकाता येथील हेस्टिंग्जमधून ताब्यात घेण्यात आले. निषेध मोर्चादरम्यान ते संत्रागाछी येथे जाण्याचा प्रयत्न करत होते. आंदोलनादरम्यान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांना लालबाजार येथील पोलिस मुख्यालयात नेण्यात आले.