भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी विदेशी नागरिकाने अर्ज करण्यापूर्वी सलग एक वर्ष आणि गेल्या 14 वर्षांपैकी 11 वर्षे भारतात वास्तव्य केलेले असणे आवश्‍यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील मुस्लिमेतर निर्वासितांसाठी हा कालावधी सहा वर्षांपर्यंत कमी केला आहे.

विद्यमान कायद्यानुसार, बेकायदा निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळत नाही. अशा व्यक्तींना विदेशी नागरिक कायदा आणि पारपत्र कायद्यानुसार तुरुंगात टाकता येते. याबाबतची किमान आठ ते दहा हजार प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार वरील तीन देशांमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती निर्वासितांना नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. त्यांच्यावर कारवाईही होणार नाही.

आसाम करारासंबंधीच्या कायद्यातील "6 अ' कलमाच्या आधारे बेकायदा निर्वासितांवर न्यायालयात खटले सुरू असल्यास संबंधितांना नागरिकत्व मिळाल्यानंतर हे खटले रद्द होतील. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) यादीतून वगळलेल्या 19 लाख नागरिकांपैकी बिगरमुस्लिमांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

काय आहे दुरुस्ती विधेयक?
- पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील मुस्लिमेतर निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद
- या तीन देशांमध्ये धार्मिक द्वेषाला बळी पडत भारतात आश्रय घेण्यास भाग पडलेल्यांना नागरिकत्व देण्याचे उद्दिष्ट
- बेकायदा स्थलांतराच्या आरोपांमधून अशा नागरिकांची सुटका होणार
- 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात प्रवेश केलेले निर्वासित नागरिकत्वासाठी पात्र
- निर्वासितांकडे जन्माचा दाखला नसल्यास सहा वर्षे भारतात राहिल्यानंतर ते नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात
- ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डधारकांनी नागरिकत्व कायद्याचा भंग केल्यास त्यांची नोंदणी करण्याचीही तरतूद नव्या विधेयकात

कोणत्या राज्यांना सवलत?
राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यांमधील आदिवासीबहुल भागांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लागू होणार नाही. तसेच, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड आणि मिझोराम या इनरलाइन परमिट पद्धत लागू असलेल्या राज्यांमध्येही विधेयक लागू होणार नाही. याच धर्तीवर मणिपूरलाही सवलत देण्यात आली आहे.

विरोध कशामुळे?
या विधेयकामुळे समानतेच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याचा आरोप होत आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व दिले जाऊ शकत नाही, असा विधेयकाला विरोध असणाऱ्यांचा दावा आहे. तसेच, या विधेयकामुळे आसाम करारही अर्थहीन होत असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे.