नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी CAA लागू करण्याबाबत घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात सीएए लागू करण्याची अधिसूचना जारी करुन हा कायदा लागू करण्यात येईल, असं शाहांनी स्पष्ट केलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्यसभेत सीएए विधेयक मंजूर करून घेतले होते. हे विधेयक लोकसभेतही मंजूर झालेले आहे. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्याकाच्या भारतात पुनर्वसनाचा म्हणजेच त्यांना नागरिकत्व देण्याचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात येतं.

• अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू आणि शीख नागरिकांवर अत्याचार होतात. त्यामुळे लाखो लोक भारतात दाखल झालेले आहेत. त्या सगळ्यांना नागरिकत्व देण्यासाठीचा हा सीएए कायदा आहे.

• राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु याच समानतेच्या कलम १४ चं उल्लंघन भाजप सरकार करत असल्याचा आरोप यावरुनच होतोय.

हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या कायद्याकडे मुस्लीमविरोधी म्हणून बघितलं गेलं. २०१९-२० मध्ये देशभर आंदोलनं पेटली होती.

• 'सीएए'विरोधात देशभर आंदोलनं झाली. त्यात विशेष म्हणजे दिल्लीतील शाहिनबाग येथील आंदोलन देशभर गाजलं. त्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ देशातील इतर आंदोलनांच्या ठिकाणांना शाहिनबाग संबोधलं गेलं.

• कोरोनानंतर हे आंदोलन शांत झालं. आता पुन्हा एकदा गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA लागू करण्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे चालू महिन्यात किंवा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलच हा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे.

काय म्हणाले अमित शाह?

अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं की, सीएए लागू केल्याने कोणत्याही व्यक्तीची नागरिकता काढून घेतली जाणार नाही. याचा उद्देश फक्त धार्मिक छळाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानी, अफगाणिस्तानी आणि बांग्लादेशी अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणे हा आहे.

शेजारच्या देशातील पीडित अल्पसंख्यांक नागरिकांना नागरिकता देण्याचे वचन काँग्रेसने दिले होते. जेव्हा देशाचे विभाजन झाले होते तेव्हा तेथे अल्पसंख्याकांचा छळ केला जात होता. त्यावेळी सर्वांना भारतात पळून यायचे होते, तेव्हा काँग्रेसने तु्म्ही या, तुम्हाला नागरिकता दिली जाईल, असे सांगितले होते. आता आम्ही तो कायदा आमलात आणणार आहोत, असं शेवटी शाहांनी सांगितलं.