शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे अनेक भागातील रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. रस्ते बंद करण्यावरून हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला धारेवर धरलं आहे. एका जनहित याचिकावरील सुनावणीदरम्यान पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शेतकरी राष्ट्रीय महामार्गावर जमत होते कारण त्यांना एकत्र येण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय न्यायालयाने याप्रकरणी पंजाब सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत.

हरियाणातील सीमा बंद आणि इंटरनेट सेवांवर बंदी घालण्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि न्यायमूर्ती लुपिता बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. सरकारविरोधात पुन्हा एकदा शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीकडे कूच करत आहेत.

सुनावणीदरम्यान, हरियाणाचे अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलक 4 हजारांहून अधिक ट्रॅक्टर-ट्रेलर घेऊन आले होते, ज्यामुळे सरकारने या उपाययोजना केल्या आहेत. पंचकुलाचे वकील उदय प्रताप सिंह यांच्यावतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, कलम 144 लागू करणे आणि हरियाणाच्या काही जिल्ह्यांमध्ये बॅरिकेड्स, खिळे बसवणे हा लोकशाही अभिव्यक्ती दाबण्याचा प्रयत्न आहे.

न्यायालयाने हरियाणा आणि पंजाब सरकारला गुरुवारपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. चंदीगडलाही अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयालाही पक्षकार बनवले असून याप्रकरणी किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) यांच्याकडूनही उत्तर मागितले आहे.