मस्जिद समितीने ज्ञानवापीवरील ASI म्हणजेच पुरातत्व सर्वेक्षण अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या अहवालाला आव्हान देत राहणार असल्याचे अंजुमन इंतेजामिया मशिदीने स्पष्ट केले आहे. 'आमचा राज्यघटना आणि न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे,' असे समितीने यावेळी म्हटले आहे. एआयएमचा दावा आहे की, मशिदीचे बांधकाम 15 व्या शतकात सुरू झाले, जे तीन टप्प्यात पूर्ण झाले.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, एआयएमचे संयुक्त सचिव एसएम यासिन म्हणाले, 'या अहवालाचा कायदेशीर तज्ञ आणि इतिहासकारांनी अभ्यास केला आहे. परंतु प्राथमिक अभ्यासानंतर, आम्ही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो आहोत की अहवालात आढळलेली माहिती मे 2022 मध्ये झालेल्या कोर्ट कमिशनर सर्वेक्षणापेक्षा फारशी वेगळी नाही.

ते पुढे म्हणाले, 'आमच्याकडे उपलब्ध इतिहासानुसार, जौनपूर येथील शेख सुलेमानी मोहादीस या श्रीमंत व्यक्तीने 804-42 च्या दरम्यान मोकळ्या जमिनीवर ज्ञानवापी बांधले. यानंतर मुघल सम्राट अकबरने दीन-ए-इलाहीनुसार मशिदीचा विस्तार केला आणि पश्चिमेकडील भिंतीचे अवशेष हा त्या बांधकामाचा भाग आहे. १७ व्या शतकात औरंगजेबाने त्याचा विस्तार केल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.

यासीन यांच्या म्हणण्यानुसार, 'हे एक मोठे हिंदू मंदिर होते असा दावा कसा करता येईल? वाराणसी हे बौद्ध धर्माचेही प्रमुख केंद्र राहिले आहे. शंकराचार्य येथे आल्यानंतर बौद्धांना तेथून जावे लागले. याठिकाणी बौद्ध मठ किंवा मंदिर होते का, याचीही चौकशी व्हायला हवी, असेही ते म्हणाले आहेच. एआयएमच्या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, शहरात उत्खनन केल्यास बौद्ध आणि जैन धर्माशी संबंधित अनेक माहिती मिळू शकते.

शिवलिंगाच्या सर्वेक्षणाची तयारी

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, हिंदू महिला फिर्यादींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ASI ला वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीचा भाग असल्याचा दावा केलेल्या 'शिवलिंगा'चे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये शोधण्यासाठी निर्देश मागितले आहेत जे सीलबंद भागात सापडले आहे.

चार हिंदू महिलांनी एका वेगळ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचा १९ मे २०२३ चा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे, ज्यात कार्बन डेटिंगसह शिवलिंगाचा काळ निश्चित करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे १२ मे २०२३ चे आदेश दिले होते. वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यावर बंदी होती. वाराणसी येथील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यातही या महिला मूळ फिर्यादी आहेत.