National Security Act : राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा सध्या चर्चेत आला आहे. खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग (Amritpal Singh) याला नुकतीच आज अटक करण्यात आलीये. त्याच्यावर NSA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याची रवानगी आसाममधील दिब्रुगड तुरुंगात (Dibrugarh Jail Assam) करण्यात आली आहे.

अमृतपाल सिंग आणि त्याच्या इतर 8 सहकाऱ्यांविरुद्ध NSA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्वांना आसाममधील दिब्रुगड तुरुंगात ठेवण्यात आलंय. एनएसए याआधीही अनेकदा चर्चेत आलं आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील अनेकांवर NSA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

नॅशनल सिक्युरिटी अॅक्टबद्दल बोलायचं झालं तर हा कायदा-NSA, 1980 म्हणून ओळखला जातो. एखाद्या व्यक्ती भविष्यात गुन्हा करण्याची शक्यता असताना त्याला NSA अंतर्गत ताब्यात घेतलं जातं. केंद्र आणि राज्य सरकारांना विशेष अधिकारांतर्गत (एनएसए) एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे.

• जर राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येत असेल

• जीवनावश्यक वस्तू आणि पुरवठ्याच्या सेवेत व्यत्यय

• सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणं

• NSA अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत-जास्त 12 महिन्यांसाठी ताब्यात ठेवता येतं. नवीन पुरावे मिळाल्यावर सरकार आपली मुदत वाढवू शकतं.

कोणतंही कारण न देता 5 दिवस तुरुंगात ठेवता येतं

सीआरपीसीच्या कलम 50 अन्वये जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला अटक केली जाते, तेव्हा त्याला अटक करण्याचं कारण सांगावं लागतं. हा त्याचा हक्क आहे. परंतु, NSA अंतर्गत अटक केलेल्या व्यक्तीला कोणतंही कारण न देता 5 दिवस तुरुंगात ठेवता येतं. विशेष परिस्थितीत, ते 10 दिवसांपर्यंत वाढवलं ​​जाऊ शकतं.

वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार नाही

घटनेच्या कलम 22-1 नुसार, एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यावर त्याला वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. पण, NSA अंतर्गत अटक केलेल्या व्यक्तीला हा अधिकार नाही.

न्यायालयात हजर राहणं आवश्यक नाही

CrPC च्या कलम 56 आणि 76 नुसार, एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्याच्या 24 तासांच्या आत कोर्टात हजर करावं लागतं. पण, NSA अंतर्गत हा अधिकार नाही. इतकंच नाही तर या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला जात नाही, त्यामुळं एनसीआरबीच्या डेटामध्ये त्याचा समावेश नाही.