चेन्नई : देशात काही गटांकडून धार्मिक असहिष्णुता पसरविण्याचे प्रकार वाढत असल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त करत, ‘देश सर्वोच्च आहे की धर्म?’ अशी शंका उपस्थित केली आहे.

तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील रंगराजन नरसिंहन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले. तमिळनाडूमधील सर्व हिंदू मंदिरांमध्ये बिगर हिंदूंना प्रवेश नाकारावा, विशिष्ट पद्धतीचेच कपडे परिधान करून मंदिरात प्रवेश करण्याचा भक्तांसाठी नियम करावा आणि मंदिराच्या परिसरात व्यवसाय करण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. या मागणीच्या आणि सध्या कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मतप्रदर्शन केले. ‘विशिष्ट पद्धतीचे कपडे घालण्यावरून आधीही काही गटांनी वाद निर्माण केला होता आणि आता प्रकार संपूर्ण देशभरात पसरत चालला आहे. हे फारच धक्कादायक आहे. काही जणांना हिजाब हवा, काही जणांना विशिष्ट टोपी हवी, तर काही जणांना आणखी काही हवे आहे. हा खरोखरच एकसंध देश आहे की धर्म किंवा आणखी कशामुळे तरी तो विभागला गेला आहे?,’ अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.

आपला देश धर्मनिरपेक्ष असल्याचे ठामपणे निदर्शनास आणून देत हंगामी मुख्य न्यायाधीश एम. एन. भंडारी यांनी, धर्माच्या नावाखाली सध्या देशात फूट पाडण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा संताप व्यक्त केला. नंतर याचिकाकर्त्याला ‘ड्रेस कोड’बाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी दिली.

न्यायालयाने खडसावले

विशिष्ट कपडे घालूनच मंदिरात प्रवेश करण्याबाबतचा फलक मंदिराच्या प्रवेशद्वारापाशी लावण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्ते नरसिंहन यांना न्यायालयाने, कपड्यांबाबत कोणतीही सक्ती नसताना फलक लावण्याचा मुद्दा उपस्थितच करता येणार नाही, असे सांगितले. तरीही आदेश द्याच, असा आग्रह धरला गेल्यावर न्यायाधीशांनी, ‘कोणत्या कर्मकांडात पँट, धोती आणि शर्टचा उल्लेख आहे ते दाखवा,’ असे विचारले. मात्र नरसिंहन यांनी वाद घालणे सुरूच ठेवल्यावर न्यायाधीशांनी त्यांना न्यायालयात येण्याची बंदी घालण्याचा आणि युक्तिवाद करताना योग्य शब्दांचा आणि भाषेचा वापर करण्याचा इशारा दिला.