नवी दिल्ली - काळा पैसा उघडकीस आणण्यास काँग्रेसचा तत्त्वतः पाठिंबा आहे; पण केंद्र सरकारतर्फे नोटा रद्द करण्यामुळे किती प्रमाणात काळा पैसा बाहेर येईल याबाबत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेसतर्फे बोलताना शंका व्यक्त केली. २००० रुपयांच्या नव्या नोटा जारी करण्याचा सरकारचा निर्णय कोड्यात टाकणारा आहे, अशी टिप्पणी करून त्यांनी त्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.

काँग्रेसच्या वार्तालापात बोलताना ते म्हणाले की, यापूर्वीही १९७८ मध्ये तत्कालीन सरकारने उच्च किमतीच्या नोटा रद्द करण्याचा प्रयोग केला होता; परंतु त्याला फारसे यश आले नव्हते. उच्च किमतीच्या नोटा पुन्हा जारी कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा बेहिशेबी पैशाचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळेच सरकारने १०००रुपयांची नोट तूर्तास पूर्णपणे रद्द केली असली तरी त्याची जागा २०००रुपयांची नोट घेणार आहे. मग या निर्णयामुळे बेहिशेबी पैशाला आळा बसेल हा दावा कितपत उचित मानता येईल असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय कोड्यात टाकणारा आहे.  नव्या नोटा छापण्याचा खर्च १५ ते २० हजार कोटी रुपये असावा. सरकारने हा जो प्रयोग केला आहे, त्याद्वारे किमान एवढा फायदा सरकारला मिळणे अपेक्षित आहे आणि तसे झालेच तर हा प्रयोग यशस्वी झाला असे मानता येईल अशी टिप्पणीही चिदंबरम यांनी केली.

चिदंबरम यांचे मापदंड

सरकारच्या या निर्णयाचे यश तीन मापदंडांवर अवलंबून राहील, असे सांगून चिदंबरम यांनी हे तीन मापदंड सांगितले. ते असे ः १) चलनात असलेला पैसा आणि सकल देशांतर्गत उत्पादित-जीडीपी यांचे परस्पर प्रमाण (रेशो) सध्या बारा टक्के आहे. जागतिक प्रमाण चार टक्के आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे हे प्रमाण त्याच्या जवळपास येईल काय? २) ५०० व १००० हजार रुपयांच्या नोटांची एकंदर किंमत १५ लाख कोटी आहे (म्हणजे एवढ्या किमतीच्या नोटा प्रचलनात आहेत) त्यामध्ये या निर्णयामुळे घट होणार आहे काय? आणि ३) सोने व दागदागिने खरेदीतील वाढ पाहता बेहिशेबी पैसा तिकडे वळणार आहे काय?