नवी दिल्ली - व्हॉटसअ‌ॅपच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसी प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉटसअ‌ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर सुनावणीवेळी सांगितलं की, फोनमध्ये व्हॉटसअ‌ॅप डाउनलोड करणं बंधनकारक नाही. तुमच्या इच्छेनुसार ते डाउनलोड करायचं की नाही हे ठरवू शकता. 

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने सांगितलं की, भारतीय युजर्ससाठी व्हॉटसअ‌ॅपने त्यांच्या पॉलिसीत एकतर्फी बदल केला आहे. व्हॉटसअ‌ॅप भारतीय युजर्सना एक आणि युरोपिय युजर्ससाठी एक पॉलिसी देत असून हे चिंताजनक आहे असंही केंद्राने सांगितलं.

हे वाचा - व्हॉटसअ‌ॅपने युजर्सना दिली गूड न्यूज; नवीन फीचर लाँच

याआधी दिल्ली न्यायालयाने व्हॉटसअ‌ॅपच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत सांगितलं होतं की, जर तुमचं खासगी आयुष्य धोक्यात य़ेतंय असं वाटत असेल तर अ‌ॅप डिलिट करा.  न्यायालयाने म्हटलं होतं की, तुम्ही मॅप किंवा ब्राउझर वापरत असाल वापरता का? त्यातही तुमचा डेटा शेअर केला जातो.

याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटलं होतं की, व्हॉटसअ‌ॅपच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत सरकारने कारवाई केली पाहिजे. व्हॉटसअ‌ॅपसारखे प्रायव्हेट अ‌ॅप सर्वसामान्यांची माहिती शेअर करते त्यावर बंधनं घालण्याची गरज आहे. यावर दिल्ली न्यायालयाने कठोर मत व्यक्त केलं होतं. 

.हे वाचा - ऑनलाईन पेमेंटसाठी गुगल पे, फोन पे वापरताय? तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी

प्रायव्हसी पॉलिसी लागू करण्याच्या विरोधात एका वकिलाने दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात म्हटलं की, संविधानाने दिलेल्या अधिकाराच्या विरोधात हे आहे. यासाठी कडक कायदा तयार करावा अशी मागणी करण्या आली होती. युरोपिय देशांमध्ये यासाठी कडक कायदे आहेत. त्यामुळे व्हॉटसअ‌ॅपची पॉलिसी तिथे वेगळी आहे. भारतात कायदा कठोर नसल्यानं सर्वसामान्यांचा डेटा थर्ट पार्टीला शेअर केला जातो असं याचिकाकर्त्यांने म्हटलं आहे.