केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत ३ ऑक्टोबर रोजी भोपाळमधील भेल दसरा मैदानावर राज्यस्तरीय ‘गोपालक संमेलन’ आणि ‘न्याय संहिता प्रदर्शनी’चे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी ‘श्वेत क्रांती २.०’ची औपचारिक घोषणा केली. दुग्धव्यवसायाच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी सुमारे रु. २९० कोटींच्या विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण यावेळी करण्यात आले.

मध्य प्रदेशात सध्या सहकारी संस्थांमार्फत होणारे दूध संकलन मोठ्या प्रमाणात वाढवून दररोज ५० लाख लिटरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून राज्याला पूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही अमित शाह यांनी दिली.

उज्जैनमध्ये रु. २५५ कोटींचा मेगा मिल्क प्लांट

या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी विविध दुग्ध प्रकल्पांचे व्हर्च्युअल भूमिपूजन आणि लोकार्पण केले. त्यामध्ये उज्जैन येथील रु. २५५ कोटींच्या मेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटचा समावेश आहे. या प्रकल्पाची दररोज तीन लाख लिटर दूध प्रक्रिया करण्याची क्षमता असेल.

याशिवाय भोपाळमधील सांची दुग्ध संघाच्या रु. १६.५ कोटींच्या नवीन प्रॉडक्ट डेअरी प्लांटचे लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पाची दररोज ४० हजार लिटर दूध प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे.

दुधाची गुणवत्ता आणि भेसळ तपासण्यासाठी भोपाळमध्ये रु. १२.४२ कोटींच्या राज्यस्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाळेचे लोकार्पण करण्यात आले. शिवपुरी येथील रु. ६.५ कोटींच्या मिनी डेअरी युनिटच्या क्षमता विस्तार प्रकल्पाचेही लोकार्पण झाले.

यावेळी भोपाळ आणि इंदूर दुग्ध संघाशी संबंधित पशुपालकांना बोनस व लाभांशाच्या माध्यमातून रु. १५.१० कोटींचे वितरण करण्यात आले. तसेच पाच आदर्श ‘गोपालक दीदीं’चा विशेष सत्कार करण्यात आला.

दूध संकलन ५० लाख लिटरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य

मध्य प्रदेशात दररोज दोन कोटी लिटरहून अधिक दूध उत्पादन होत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सहकारी संस्थांमार्फत सध्या सुमारे १२ लाख लिटर दूध संकलित केले जाते. हे प्रमाण पुढील तीन वर्षांत ५० लाख लिटर प्रतिदिनपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

दूध उत्पादकांना मध्यस्थांपासून मुक्त करून सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे. एनडीडीबी आणि सांचीच्या सहकार्यामुळे दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर रु. ५५ पर्यंत भाव आणि नफ्यातील बोनस मिळण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

मध्य प्रदेशात दरडोई दररोज दूध उपलब्धतेचे प्रमाण सुमारे ७५० ग्रॅम असल्याचे सांगण्यात आले. देशात हे प्रमाण सुमारे ४८५ ग्रॅम असल्याचा दावा करण्यात आला.

पशुपालकांसाठी कामधेनु योजना आणि ब्रीडिंग सेंटर

गोवंशाच्या देशी प्रजातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ५० एकर क्षेत्रावर आधुनिक ब्रीडिंग सेंटर उभारण्याची योजना आहे. यामध्ये सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कालवडींच्या जन्माला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

डॉ. आंबेडकर कामधेनु योजनेअंतर्गत २५ गायींचे पालन करणाऱ्या पशुपालकांना रु. ४० लाखांच्या प्रकल्पासाठी रु. १० लाखांचे शासकीय अनुदान दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले.

याशिवाय प्रत्येक तालुक्यातील ‘वृंदावन ग्राम’मध्ये उत्कृष्ट पशुपालक स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांकासाठी रु. १ लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी रु. ५० हजार आणि तृतीय क्रमांकासाठी रु. २५ हजारांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

राज्यात सध्या ४०६ गो-अॅम्ब्युलन्स कार्यरत असून आणखी १६८ गो-अॅम्ब्युलन्स सुरू करण्याची तयारी असल्याचेही सांगण्यात आले.

२०२९ पर्यंत मध्य प्रदेश नशामुक्त करण्याचे लक्ष्य

या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी मध्य प्रदेशाला ३१ डिसेंबर २०२९ पूर्वी नशामुक्त करण्याचे लक्ष्य जाहीर केले. नशाविरोधातील अभियान अधिक व्यापक करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

याशिवाय भोपाळमध्ये हरित क्षेत्र आणि जैवविविधता वाढवण्यासाठी ‘नगर वन’ अर्थात ‘मोरवन’ प्रकल्पाबाबत कृभको आणि मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता मंडळ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

नवीन न्याय संहितेवर अमित शाहांचा भर

कार्यक्रमस्थळी नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित ‘न्याय संहिता प्रदर्शनी’ही आयोजित करण्यात आली होती. अमित शाह यांनी या प्रदर्शनाची पाहणी केली.

नवीन भारतीय न्याय संहितेमुळे जुन्या न्यायव्यवस्थेतील विलंबाला आळा बसणार असल्याचे शाह यांनी सांगितले. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत खटला निकाली काढून दोषींना शिक्षा मिळण्याच्या उद्देशावर त्यांनी भर दिला.

या संमेलनाला राज्यातील मोठ्या संख्येने पशुपालक आणि महिला गोपालक उपस्थित होते. सहकाराच्या माध्यमातून दुग्धव्यवसायाला अधिक बळ देऊन पशुपालकांचे उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.