बिहारमधील सारण जिल्ह्यात एकाच दिवसात दोन पूल कोसळले आहेत. गेल्या १५ दिवसांत पूल कोसळण्याची ही नववी घटना आहे. दोन्ही पूल कोसळल्याने अनेक गावांमधील वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्याचा परिणाम शाळा आणि रुग्णालयांसारख्या अत्यावश्यक सेवांवर दिसू लागला आहे. हे दोन्ही पूल गंडकी नदीवर बांधण्यात आले होते. बिहारमध्ये सातत्याने कोसळणाऱ्या पुलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

बिहार सरकारला राज्यातील सर्व अस्तित्वात असलेल्या आणि बांधकामाधीन पुलांचे सर्वोच्च स्तरीय स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आणि घटना लक्षात घेता कमकुवत बांधकामे पाडण्याचे किंवा पाडण्याचे निर्देश मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते आणि अधिवक्ता ब्रजेश सिंह यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला बिहार सरकारला लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की बिहारमधील पूल कोसळण्याच्या सध्याच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने विचार करण्याची गरज आहे कारण दोन वर्षांत तीन मोठे बांधकाम सुरू असलेले पूल आणि इतर अनेक मोठे, मध्यम आणि लहान पूल कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये काही लोकांचा मृत्यू झाला तर काही जण जखमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. सरकारचे दुर्लक्ष आणि संबंधित कंत्राटदार व एजन्सी यांच्या भ्रष्ट संगनमताने भविष्यात इतरही घटना घडू शकतात, असेही ते म्हणाले आहेत.

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, "बिहारसारख्या पूरग्रस्त राज्यात पूल सातत्याने कोसळत आहेत, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. बिहारमध्ये पूल कोसळण्याच्या अशा घटना विनाशकारी आहेत. लोकांचे जीव मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. "बांधकाम सुरू असलेले पूल पूर्ण होण्याआधीच नियमितपणे कोसळत असल्याने ते वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्काळ हस्तक्षेप आवश्यक आहे."

जनहित याचिका बिहारमधील अररिया, सिवान, मधुबनी आणि किशनगंज जिल्ह्यांतील विविध पूल, बहुतेक नदीवरील पूल, कोसळण्याच्या घटनांवर प्रकाश टाकते.