नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकरी दिल्लीत गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन करत आहे. त्यामुळे अनेक भागात शेतकरी रस्त्यांवर तळ ठोकून बसलेले आहेत. अशातच या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दिल्ली-युपी सीमेजवळील रस्ते बंद असल्याने न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला आहे.

आतापर्यंत दिल्ली-युपी सीमेवरील रस्ते का बंद आहेत? असा थेट सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. रस्तावर आपण अशी ट्रॅफिक होऊ देऊ नये त्यासाठी सरकारने काहीतरी तोडगा काढावा असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. नोएडातील एका नागरिकाने शेतकरी आंदोलनामूळे बंद असलेल्या रस्त्यांविषयी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायालयाने आपले भाष्य केले आहे.

शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा पुर्णपणे अधिकार आहे. मात्र शेतकरी रस्त्यावरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांना रोखू शकत नाही. न्यायालयाने यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. न्यायालयाने सांगितले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारने या मुद्यावर आपापसात तोडगा काढावा. जेने करून जनतेला कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही.