नवी दिल्ली : ‘‘सोशल मीडियाद्वारे न्यायालयाबाहेर समांतर न्यायालय चालवू नका,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज पेगॅसस प्रकरणी स्वतंत्र संस्थेद्वारे चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना आज सुनावले. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली. (why parallel debate on social media supreme court on pegasus row)

‘पेगॅसस’ द्वारे भारतातील ३०० हून अधिक जणांची हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची माहिती ‘द वायर’ या वेबसाइटने प्रसिद्ध केली होती. या मुद्द्यावरून संसदेचे कामकाजही गेले दोन आठवडे होऊ शकलेले नाही. दरम्यान, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्याची सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. विनीत सरन, न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठापुढे होत आहे.

आजच्या सुनावणीच्यावेळी न्या. रमणा म्हणाले, ‘‘याचिकाकर्ते माध्यमांसमोर या प्रकरणी वक्तव्ये करत आहेत. सर्व युक्तिवाद न्यायालयात व्हायला हवेत. जर याचिकाकर्त्यांना सोशल मीडियावर वादविवाद करायचे असतील तर, ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. पण जर ते न्यायालयात आले असतील तर त्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करावा. त्यांचा न्यायालयावर विश्वास असावा. काहीही असो, न्यायालयात सांगा, सोशल मीडियाद्वारे समांतर न्यायालय चालवू नका.’’ पेगॅसस प्रकरणाच्या चौकशीबाबत केंद्र सरकारला नव्याने नोटीस बजावायची का नाही, याचा निर्णय १६ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल, असेही न्या. रमणा यांनी सांगितले.

माजी मंत्री यशवंत सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशिकुमार, सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

तुम्हाला जे काही सांगायचे आहे ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा. आम्ही तुमचा आदर करतो, पण जे काही होईल ते न्यायालयात व्हायला हवे. सोशल मीडियावर समांतर वादविवाद करु नका.

- एन. व्ही. रमणा, सरन्यायाधीश