नवी दिल्लीः देशाच्या १८व्या लोकसभेमध्ये काँग्रेसला जे यश मिळालं आहे, ते मागच्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळू शकलं नव्हतं. २०१४ नंतर सत्तेतून बेदखल झाल्यानंतर काँगेसला यावेळी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते पद मिळालं आहे. हे संवैधानिक पद राहुल गांधी सांभाळणार आहेत.

लोकसभेचं विरोधी पक्षनेतेपद ही एक अशी जबाबदारी आहे ज्यामुळे अनेक हक्क लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नेत्याला मिळतात. सरकारच्या सर्व महत्त्वपूर्ण समित्यांमध्ये लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याचा सहभाग असतो. याशिवाय अनेक शीर्षस्थ सरकारी एजन्सींच्या प्रमुखाची निवड करताना विरोधी पक्षनेत्याची मंजुरी आवश्यक असते.

दहा वर्षानंतर काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यानंतर राहुल गांधींकडे ही जबाबदारी असेल, हे आधीच निश्चित झालं होतं. मंगळवारी यासंबंधी काँग्रेसची एक बैठक झाली आणि राहुल गांधींचं नाव निश्चित झालं.

मागच्या दोन टर्मला काँग्रेसकडे विरोधी पक्ष नेता निवडण्यासाठी ५६ जागाही नव्हत्या. यावेळी मात्र ९९ जागा जिंकून एलओपीची दर्जा मिळाला आहे. केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणे भत्ते मिळत असतात. ईडी आणि केंद्रीय अन्वेषय ब्युरो-सीबीआय या एजन्सींच्या प्रमुखांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून होत असते. या निवडीवेळी विरोधी पक्षनेत्याची समंती आवश्यक असते. यासोबत मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठीच्या समितीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याला स्थान असते.

भाजपाचे खासदार ओम बिर्ला १८व्या लोकसभेचे अध्यक्ष निवडले गेले आहेत. अध्यक्ष निवडले गेल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या जागेवर आले आणि त्यांचे अभिनंदन केले. परंपरेप्रमाणे, सभागृहाचे नेता म्हणजेच पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता, लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडले गेलेल्या खासदाराला त्यांच्या सीटपासून अध्यक्षांच्या खुर्चीपर्यंत घेऊन जातात. खासदार ओम बिर्ला अध्यक्ष निवडले गेल्यानंतर, पंतप्रधान मोदी आणि विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी त्यांच्या जागेपर्यंत गेले.