पत्नी कमावण्यासाठी समर्थ असली तरी याचा अर्थ तिच्या खर्चासाठी रक्कम देणं नाकारता येणार नाही असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) म्हटलं आहे. कुटुंबासाठी पत्नी, स्त्रिया त्यांचे करिअर पणाला लावतात असंही न्यायालयाने म्हटलं. एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी म्हटलं की, कलम १२५ चा उद्देश हाच आहे की, महिलेचा त्रास आणि आर्थिक समस्या कमी करता यावी. जरी तिने पतीचे घर सोडले असले तरी तिच्या आणि मुलाच्या खर्चाची व्यवस्था कऱण्यासाठीच संबंधित कलमात तरतूद आहे.

पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. यात पत्नीला महिन्याला खर्चासाठी ३३ हजार ५०० रुपये द्यावेत असा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला होता. याला आव्हान देणारी याचिका लष्करातून निवृत्त झालेल्या कर्नलनी न्यायालयात दाखल केली होती. त्यात असं म्हटलं होतं की, पत्नीला खर्चासाठी पैसे देणं अयोग्य ठरवायला हवं कारण तिचे विवाहबाह्य संबंध आहेत असाही आरोप पतीने केला होता. लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यासोबत ती राहत असल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे.

पत्नी एक शिक्षिका होती, ती स्वत:चा खर्च करू शकते. त्यामुळे खर्चासाठी रक्कम मिळण्यास ती पात्र नसल्याचा दावाही याचिकेत पतीने केला. दुसरीकडे पत्नीने या नात्यात प्रेम नव्हतं आणि लग्न आता घटस्फोटापर्यंत पोहोचल्याचं म्हटलं. सध्या कस्टडी आणि खर्चासंदर्भात प्रक्रिया सुरु असल्याची माहितीही पत्नीने दिली.

याचिकाकर्त्याने पत्नीच्या अनैतिक संबंधाबाबत केलेल्या आरोपावर न्यायालायने म्हटलं की, यासंदर्भात पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे पुराव्यानंतरच यातील दोन्ही पक्षाच्या बाजू समजून घेतल्यावर भाष्य करता येईल. जर पत्नी इतर व्यक्तीसोबत राहत असल्याचं आढळून आल्यास खर्चासाठी देण्यात आलेली रक्कम परत घेण्यासंदर्भात आदेश देण्यात येतील.