Calcutta HC: 'पतीच्या परवानगीशिवाय पत्नीने आपली मालमत्ता विकली तर त्याला क्रूरता म्हणता येणार नाही', अशी टिप्पणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने केली. उच्च न्यायालयात घटस्फोटाशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिलेने अपील केले होते. न्यायमूर्ती हरीश टंडन आणि न्यायमूर्ती प्रोसेनजीत बिस्वास यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दोघेही सुशिक्षित आहेत आणि जर पत्नीने पतीच्या परवानगीशिवाय तिच्या नावावर असलेली मालमत्ता विकली तर ती कोणत्याही प्रकारे क्रूरता नाही.

हायकोर्टने काय सांगितले

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, 'असे दिसते की (पती आणि पत्नी) दोघेही सुशिक्षित आणि बुद्धिमान व्यक्ती आहेत. अशा परिस्थितीत पतीची संमती न घेता पत्नीने तिच्या नावावर असलेली संपत्ती विकण्याचा निर्णय घेतला, तर ती क्रूरता नाही.

बार अँड बेंचने दिलेल्या अहवालानुसार, उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आणि म्हटले की आपल्याला लैंगिक असमानतेची मानसिकता बदलावी लागेल. आजचा समाज स्त्रीयांवरील पुरुषांचे वर्चस्व मान्य करत नाही.

उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, "जर पती पत्नीच्या संमतीशिवाय किंवा मताशिवाय कोणतीही मालमत्ता विकू शकतो, तर पत्नी देखील पतीच्या संमतीशिवाय तिच्या नावावर असलेली मालमत्ता विकू शकते."

कोलकाता हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आणि संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता ट्रायल कोर्टाचा निर्णय स्वीकारार्ह किंवा तर्कसंगत नाही असे सांगितले.

निकाल देताना हायकोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने दिलेला आदेश पाळणे बंधनकारक नाही. कोर्टाने घटस्फोटाचा आदेश रद्द केला. ट्रायल कोर्टाने घटस्फोटाच्या खटल्यात क्रूरतेला आधार मानून पतीच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निर्णयाविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.