नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीवरून राजकीय वाद पेटला असतानाच या शर्यतींवर बंदी घालण्याच्या निर्णयास आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर आता सोमवारी (ता. १५) सुनावणी होईल. तत्पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी नाकारली होती. न्यायालयाच्या २०१७ मधील ‘त्या’ निकालास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या शर्यतींना तिकडे सशर्त परवानगी दिली आहे, याचे उदाहरण राज्य सरकारने दिले आहे. सरकारची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज दाखल करून घेतली असून सोमवारी त्यावर सुनावणी होईल. बैलगाड्यांच्या शर्यतीचा निर्णय महाराष्ट्रात रखडला असला तरी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी बंधनकारक करून या शर्यतींना परवानगी दिली आहे.

असेही राजकारण

बैलगाड्यांच्या शर्यतीवरून महाराष्ट्रात अलिकडेच राजकारण पेटले होते. राज्य सरकारचा बंदीचा निर्णय डावलून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बैलगाड्यांच्या शर्यती घेतल्या होत्या. कर्नाटकातील म्हैसूरच्या ‘पीपल्स ऑफ अॅनिमल्स’ या प्राणीहक्क संस्थेने दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली काढताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने त्या राज्यात बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिनियम- २०१७ च्या सुधारित तरतुदीनुसार राज्य सरकार हे परवानगी देऊ शकते असेही सांगण्यात आले होते. कर्नाटकातील याचिकाकर्त्यांनी, गुढीपाडवा, संक्रांत आणि स्थानिक निवडणुकांदरम्यान ठिकठिकाणी बैलगाडा शर्यती आयोजित होत असल्याचे स्पष्ट केले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाचा संदर्भही देण्यात आला होता ज्यात, राज्य सरकारे या शर्यतींच्या आयोजनाला ‘सुधारित कायद्याच्या कलम- २८ (अ)’ अंतर्गत परवानगी देऊ शकतात.