नवी दिल्ली : ‘‘देशातील बॅंकांना गंडा घालून परदेशात पळून जाणाऱ्या सर्व कर्जबुडव्यांचा माग काढण्यात येईल आणि आपल्या बॅंकांतून जो पैसा परदेशात गेला आहे तो परत आणण्यात येईल.’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. ही फसवणूक करणारी मंडळी देशात आहेत की देशाबाहेर यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. केंद्र पुरस्कृत सर्व योजना आणि पंतप्रधान विकास पॅकेजचा सर्व नागरिकांना लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारसोबत योग्य समन्वय ठेवून काम केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सीतारामन यांच्या हस्ते आज विविध आर्थिक योजनांचा प्रारंभ करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरला करण्यात येणाऱ्या अर्थपुरवठ्यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व ते उपाय आखले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बॅंकांमधील गैरव्यवहार आता खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्याने कर्ज घेतले असेल आणि ते परत केले जात नसेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. बॅंकांमधून जो पैसा बाहेर पडला आहे तो मूळ प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल असेही त्या म्हणाल्या. काश्मीरचा दोन दिवसांचा दौरा आटोपल्यानंतर सीतारामन आज जम्मूत दाखल झाल्या होत्या.

केंद्राची ‘४-आर’ रणनीती

सीतारामन म्हणाल्या की, ‘‘ केंद्रात २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर बुडीत कर्ज हा चिंतेचा विषय होता. या कर्जांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘४- आर’ रणनीती आखण्यात येईल. यामध्ये मान्यता, निर्धार, फेरभांडवलीकरण आणि सुधारणांचा समावेश होतो. या धोरणाला यश येते आहे. करदात्यांचा पैसा बुडवून परदेशात पलायन करणाऱ्या मंडळींना शोधून काढण्यात येईल. जगाच्या पाठीवर ते कोठेही असो त्यांना शोधून काढण्यात येईल. कायदेशीर कारवाईच्या माध्यमातून त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणण्यात येईल.’’