नवी दिल्ली : कर्नाटक सरकारनं (Karnataka Govt) शाळा-महाविद्यालयांमध्ये केलेल्या हिजाब बंदीचा (Hijab Ban) निर्णय कर्नाटक हायकार्टानं (Karnataka High Court) कायम ठेवला आहे. हिजाब घालणं ही बाब मुस्लीम धर्मात अनिवार्य नसल्यानं कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं होतं. हायकोर्टाच्या या निकालाचं अनेकांनी स्वागतंही केलं आहे. मात्र, हायकोर्टाच्या निर्णयावर नाराज असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचं म्हटलं आहे. (Will move Supreme Court says petitioner after HC okays ban)

कर्नाटकात सुमारे ७४ दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेपासून हिजाबचा विषय चर्चेत आला. एका महाविद्यालयात हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थीनीला महाविद्यालयाच्या प्रशासनानं प्रवेश नाकारल्यानं वाद निर्माण झाला होता. या घटनेवर विविध स्तरातून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या. अनेकांनी सरकारी आदेशानं झालेल्या या कृतीला कर्नाटक सरकारची मुस्लिम विरोधी भूमिका असल्याचं म्हटलं तर अनेकांनी या हिजाब बंदीचं स्वागत केलं होतं. शाळा-कॉलेजेसमध्ये केवळ गणवेशालाच प्राधान्य द्यायला हवं, इतर कुठल्याही धार्मिक प्रतिक असलेल्या कपड्यांना स्थान असता कामा नये अशी भूमिका अनेकांनी मांडली होती. शेवटी हा वाद हायकोर्टापर्यंत पोहोचला, ज्यावर आज निकाल आला.

या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित आणि न्यायाधीश जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. हिजाब हा मुस्लिम धर्मात अनिवार्य नसल्याची टिपण्णी करत हायकोर्टातनं कर्नाटक सरकारचा शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा निर्णय कायम ठेवला. सध्या राज्य सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव उडुपी आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील शाळा, कॉलेजेस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.