नवी दिल्ली : कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सीपीआयएम नेत्या वृंदा करात यांनी केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवारी (ता. १३) निकाल देणार आहे. ट्रायल कोर्टाने वृंदा करात यांची केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) आणि भाजप खासदार परवेश वर्मा यांच्याविरुद्ध २०२० मध्ये भडकावू भाषण केल्याप्रकरणी एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांच्या खंडपीठाने २५ मार्च २०२२ रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. (Will there be an FIR against Anurag Thakur Judgment will be given on the petition of Vrinda Karat)

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये वृंदा करात यांनी ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. ते कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सक्षम प्राधिकरणाकडून आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्या नाहीत या कारणास्तव बाजूला ठेवण्यात आले होते. ट्रायल कोर्टाने आदेशात असे म्हटले आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या (सीआरपीसी) कलम १९६ नुसार एफआयआर (FIR) नोंदविण्याचे आदेश देताना केंद्र सरकारच्या सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.

सीपीआय(एम) नेत्या वृंदा करात आणि के. एम. तिवारी यांनी ट्रायल कोर्टात तक्रार दाखल केली होती. अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) आणि परवेश वर्मा यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यासाठी संसद मार्ग पोलिस स्टेशनला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. करात यांनी एका याचिकेद्वारे अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांच्याविरुद्ध दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.