एका अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या एका निकालावर सध्या चर्चा सुरु आहे. अनेक वर्षे  शाळकरी मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला कोर्टानं पीडित मुलीशी लग्न करणार का? असा प्रश्न विचारला असून त्याला चार आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षणही दिलं आहे. 

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड अर्थात महानिर्मितीमध्ये तंत्रज्ञ म्हणून काम करणारा कर्मचारी अनेक वर्षांपासून एका अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ करत होता.  त्याला सुप्रीम कोर्टाने अटकपूर्व जामीन दिला आहे. दरम्यान, या खटल्यावर सुनावणी सुरु असताना त्याने म्हटलं होतं की, जर त्याला फौजदारी गुन्ह्यांतर्गत अटक झाली आणि ४८ तासांसाठी पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आलं तर राज्य सरकारच्या नियमांनुसार तो आपोआप निलंबित होईल. यावर कोर्टानं म्हटलं की, "तुला माहिती होतं की तू सरकारी कर्मचारी आहेस. तर तू पीडितेवर अत्याचार करण्यापूर्वी याचा विचार करायला हवा होतास. तुला लग्न करण्यासाठी आम्ही दबाव टाकत नाही मात्र तू लग्न करणार असशील तर तसं आम्हाला सांग. नाहीतर तू म्हणशील आम्ही तुला पीडित मुलीशी लग्न करण्यासाठी जबरदस्ती केली." इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. 

दरम्यान, काही वेळानंतर हा खटला सुनावणीसाठी आला तेव्हा अॅड. आनंद लांडगे यांनी कोर्टाला सांगितले की, आरोपीनं मुलीला यापूर्वी लग्नासाठी विचारणा केली होती पण तिनं याला नकार दिला होता. तर आरोपीनं सांगितलं की, मी आता लग्न करण्याच्या स्थितीत नाही कारण माझं लग्न झालेलं आहे. 

FIR नुसार, पीडित मुलगी ९वीत शिकत असताना आरोपी तिचा घर आणि शाळेपासून पाठलाग करत असतं. एक दिवस आरोपी जबरदस्तीनं पीडित मुलीच्या घरात शिरला आणि त्याने तिच्यावर अत्याचार केला. पीडित मुलीनं दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिला धमकी दिली होती की, जर तिने लैंगिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला तर तिच्या चेहऱ्यावर अॅसिड फेकण्याची तसेच तिच्या भावाला ठार मारण्यात येईल. दरम्यान, ही बाब जेव्हा दोघांच्या घरी कळाली तेव्हा आरोपीच्या आईनं पीडित मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर माझा मुलगा तिच्याशी दुसरं लग्न करेल असं आश्वासन दिलं होतं. यावर दोन्ही कुटुंबांमध्ये करारही झाला. त्यानंतरच्या काळात आरोपी सातत्यानं पीडित मुलीवर अत्याचार करत राहिला. पण पीडित मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर मात्र आरोपीनं तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. 

आरोपीला सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र, मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं तो रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं आरोपीला चार आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे.