नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास उद्यापासून (ता. ७) सुरवात होत आहे. यात आर्थिक आधारावर आरक्षण, महागाई, बेरोजगारी, चिनी सैन्याची घुसखोरी यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशी आक्रमक मागणी विरोधकांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केली. तर नियमात बसणाऱ्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चेची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली आहे.

अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी विरोधकांकडून सहकार्याची मागणी करणारी सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह, राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयूष गोयल, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी सरकारचे प्रतिनिधी होते.

सर्वपक्षीय बैठकीला कॉंग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, डेरेक ओ ब्रायन, तृणमूल कॉंग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, बिजू जनता दलाचे पिनाकी मिश्रा, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, शिवसेनेचे (शिंदेगट) खासदार हेमंत पाटील, शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल आदी सहभागी झाले होते. ४७ पैकी ३१ पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सर्वपक्षीय बैठकीत हजेरी लावली होती.

अधिवेशनाचा समारोप २९ डिसेंबरला होणार आहे. मात्र, २५ डिसेंबरला नाताळ सण येत असल्याने सुटीची मागणी पाहता २३ डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन आटोपते घेतले जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर विरोधकांनी संसद अधिवेशनाच्या वेळापत्रकावरून सरकारला लक्ष्य केले. नाताळ सण लक्षात घेऊन अधिवेशनाचे वेळापत्रक सरकारने ठरवायला हवे होते, अशी टिप्पणी कॉंग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी यांनी केली.

नियमानुसार चर्चेस तयार : जोशी

महागाई, बेरोजगारी, चिनी सैन्याची घुसखोरी, आर्थिक आधारावर आरक्षण, कोलेजियमच्या मुद्द्यावरून न्यायपालिका आणि सरकारमधील वाद यासारख्या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी कॉंग्रेसची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर तृणमूल कॉंग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय यांनी बेरोजगारी, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर यावर सभागृहात चर्चेची मागणी शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या व्यापाराचा मुद्दा उपस्थित केला. देशाविरुद्ध हा अमली पदार्थांचा दहशतवाद असल्याचेही बादल म्हणाल्या. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सरकारची बाजू मांडताना पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयानुसार नियमात बसणाऱ्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे स्पष्ट केले.

एक कुटुंब एक अपत्य कायदा करा

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रतिनिधी खासदार हेमंत पाटील यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनच्या धर्तीवर "एक कुटुंब एक अपत्य" योजना राबवावी आणि केंद्र सरकारने यासाठी विशेष कायदा करावा, अशी मागणी केली. यासोबतच केंद्राकडून धान्य खरेदीसाठी उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांऐवजी ४० टक्क्यांपर्यंत प्रमाण वाढविले जावे, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा आणि सहकारी बॅंकांना डिजिटल व्यवहारांची परवानगी मिळावी यासाठी बहुराज्यीय सहकारी कायदा संस्था विधेयकांत सुधारणा केली जावी, या मागण्या खासदार हेमंत पाटील यांनी मांडल्या.