नवी दिल्ली : Withdraws Data Protection Bill केंद्र सरकारने ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल २०२१’ मागे (Withdraws Data Protection Bill) घेतले आहे. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने या विधेयकात ८१ दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदलांचा विचार करण्यासाठी ते मागे घेण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने (Government) म्हटले आहे. यासाठी व्यापक कायदेशीर सल्लामसलत आवश्यक आहे. यानंतर हे विधेयक नव्याने मांडले जाईल, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालावर विचार करून सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकट तयार केली जात आहे. यामुळे नवीन विधेयकाचा मार्ग मोकळा होईल. काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधाला सामोरे जावे लागल्यानंतर २०१९ मध्ये हे विधेयक पॅनलकडे पाठवण्यात आले होते.

डेटा प्रायव्हसी (Data Protection) कायद्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर कारणांचा हवाला देऊन आणलेल्या या कायद्याने सरकारला (Government) लोकांच्या वैयक्तिक डेटामध्ये प्रवेश करण्याचे व्यापक अधिकार दिले आहेत, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले होते.

सर्वोच्च तंत्रज्ञान कंपन्या आणि उद्योगपती वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाची आतुरतेने वाट पाहत होते. कारण, ते सर्व प्रमुख इंटरनेट कंपन्या भारतीय ग्राहकांचा डेटा संकलित, संग्रहित आणि हस्तांतरित करण्याच्या पद्धतीत बदल करू शकतात.

ओळख पडताळणी पर्याय असणे आवश्यक

कायद्यानुसार मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ओळख पडताळणी पर्याय असणे आवश्यक आहे. यामुळे फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम युनिट, ट्विटर या कंपन्यांसह अनेक तांत्रिक आणि धोरणात्मक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भारतात लाखो वापरकर्ते आहेत.