नवी दिल्ली- संरक्षण मंत्रालयाने सैन्यात महिला अधिकाऱ्यांसाठी कायमस्वरुपी आयोग नेमण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. लघु सेवा आयोग (शॉर्ट सर्विस कमीशन) योजने अंतर्गत भर्ती करण्यात आलेल्या सर्व सेवा बजावणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी आयोग देण्यावर विचार केला जावा, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. सरकारच्या नव्या आदेशामुळे लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना पुरुषांबरोबर स्थान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राम मंदिराचे भूमिपूजन झाल्यानंतर कोरोना नष्ट होईल; भाजप नेत्याचं वक्तव्य
लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारी आदेशामुळे लष्करात मोठ्या भूमिकेसाठी महिला अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सरकार भारतीय लष्करातील सर्व १० अंगांमध्ये लघु सेवा आयोग महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी आयोग देण्याचे निर्देश देत आहे. भारतीय सैन्याच्या ज्या दहा अंगांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी कायमस्वरुपी आयोग उपलब्ध असेल त्यात, सैनिकी हवाई सुरक्षा, सिग्नल, अभियंता, सैनिकी उड्डान, इलेक्ट्रोनिक आणि मेकेनिकल अभियंता, सैन्य सेवा कॉर्पोरेशन आणि इंटेलिजेंस यांचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सरकारच्या या आदेशान्वये प्रभावित झालेल्या सर्व लघु सेवा आयोगाच्या महिला अधिकारी या पर्यायाचा वापर करत जेव्हा सर्व कागदपत्रे तयार करतील, तेव्हा त्याचे निवड मंडळ निवडले जाईल. लघु सेवा आयोग अंतर्गत महिला अधिकारी पाच वर्षाच्या प्रारंभिक कालावधीसाठी आपली सेवा प्रदान करत असतात. याचा विस्तार करुन ती १४ वर्षे केली जाऊ शकते. कायमस्वरुपी आयोगामुळे महिला अधिकारी आता सेवानिवृत्त होईपर्यंत आपली सेवा देऊ शकणार आहेत, असं कर्नल अमन आनंद म्हणाले आहेत.

मास्क न घालणाऱ्यांना घडणार अद्दल; होणार तब्बल १ लाखांचा दंड
यापूर्वी पुरुषांनाच होता अधिकार

आतापर्यंत लघु सेवा आयोगात १४ वर्षांची सेवा दिलेल्या केवळ पुरुषांनाच कायमस्वरुपी आयोगाचा पर्याय मिळत होता, महिला अधिकाऱ्यांना हा हक्क नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या निकालात महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष अधिकाऱ्यांसोबत बरोबरीचा अधिकार मिळायला हवा असं म्हटलं होतं. यासाठी न्यायालयाने सरकारला ३ महिन्यांचा अवधी दिला होता. यानंतर सरकारने हा औपचारिक आदेश जारी केला आहे. हवाई दल आणि नौदलात महिला अधिकाऱ्यांना याआधी पासून कायमस्वरुपी आयोग मिळत आला आहे. 

दरम्यान, महिला अधिकारी सैन्यात मोठ्या जबाबदाऱ्या संभाळण्यासाठी सक्षम नाहीत. शिवाय पुरुष अधिकारी महिला अधिकाऱ्यांना स्विकारणार नाहीत, असं उत्तर सरकारकडून न्यायालयात देण्यात आलं होतं. यावरुन न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. महिलांच्या शारीरिक विशेषता आणि त्यांचे अधिकार याचा काही संबंध नाही. अशी मानसिकता आता बदलायला हवी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावलं होतं.