वॉशिंग्टन - ""भारतामधील महत्त्वाकांक्षी सरकार राबवित असलेल्या पायाभूत सुधारणा आणि इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेमध्ये भारतामध्ये असलेल्या प्रचंड विकास क्षमतेच्या पार्श्‍वभूमीवर या देशाचा विकासदर हा 2018 मध्ये 7.3% आणि त्यापुढील दोन वर्षांत 7.5% इतका असेल,'' असा अंदाज जागतिक बॅंकेकडून वर्तविण्यात आला आहे.

नोटाबंदी आणि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेपुढे मर्यादित काळासाठी आव्हाने निर्माण झाली असतानाही 2017 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 6.7% इतका असल्याचे जागतिक बॅंकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2017 मध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 6.8% इतक होता. मात्र 2018 मध्ये चिनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 6.4% असेल; आणि पुढील दोन वर्षांत तो अनुक्रमे 6.3% आणि 6.2% इतका खाली घसरेल, असे जागतिक बॅंकेकडून सांगण्यात आले आहे.

"पुढील दशकांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा अधिक असेल. यामुळे केवळ सध्याच्या आकडेवारीवर बोलणे योग्य नाही. भारताचे भविष्य उज्ज्वल आहे, यात शंका नाही,'' असे जागतिक बॅंकेमधील "डेव्हलपमेंट प्रॉस्पेक्‍ट्‌स ग्रुप'चे अध्यक्ष अहयान कोस यांनी नुकत्याच "पीटीआय'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले. यावेळी कोस यांनी भारतीय सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचीही प्रशंसा केली.

""भारतामध्ये सध्या मुलाभूत सुधारणा राबविणारे महत्त्वाकांक्षी सरकार आहे. "एक देश, एक बाजारपेठ, एक करव्यवस्था' ही मूलभूत संकल्पना केंद्रस्थानी असलेली जीएसटी ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा आहे. याशिवाय 2016 मधील नोटाबंदीचे पाऊलही स्वागतार्ह होते. या सुधारणांमुळे मर्यादित काळासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र एकंदर भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी निश्‍चितच चांगली झाली आहे,'' असे कोस म्हणाले.