International Human Rights Day 2022 : जर तुमच्या मानवाधिकाराचं हनन होत असेल तर मौन सोडा. मूलभूत अधिकारांपासून वंचित रहावं लागत असेल तर मौन सोडा. मानवाधिकार विशेष सेलमध्ये तक्रार करा. जिल्हा प्रशासन स्तरावर मानवाधिकार हननाशी निगडीत तक्रारींसाठी एक स्वतंत्र सेल आहे. याकडे एडीएम स्तरावरचे अधिकारी यात लक्ष घालतात.

तुरुंगात कैद्याचा आकस्मिक, अकाली मृत्यू किंवा बालसुधारगृहात राहणाऱ्या मुलाचा मृत्यू याला पीडितांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे समजून यात प्रशासन स्वत:हून दखल घेतं. अशा प्रकरणांमध्ये दंडाधिकारी चौकशी करून जबाबदारांना कारवाईच्या कक्षेत आणले जाते.

यासोबतच मानवाधिकारांचे उल्लंघन करून वृद्ध आई-वडिलांना निराधार सोडणाऱ्या मुला-मुलींवर आणि नातेवाईकांवर प्रशासन स्वत:हून कारवाई करते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांच्या मदतीसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन

महिलांच्या छेडछाडीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासन लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करणार आहे. त्याच्या टोल फ्री क्रमांकावर, कोणतीही पीडित महिला तिच्या हक्कांचे उल्लंघन किंवा छळ झाल्याची माहिती देऊन मदत मिळवू शकेल. या हेल्पलाइनवर नोंदवलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्याला नोडल म्हणून नियुक्त केले जाईल.

तुमचे काही खास अधिकार जाणून घ्या

आरोग्य : रुग्णाला सेकंड ओपिनियन घेण्याचा अधिकार आहे.

रुग्णांच्या हक्कांबाबत अद्याप कोणतीही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आलेली नाहीत. परंतु मानवी हक्कांशी संबंधित बाबींमध्ये वैद्यकीय अधिकारांचाही समावेश आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 2018 मध्ये एक अहवाल तयार केला होता. यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने रुग्णांच्या हक्कांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या होत्या.

यामध्ये रुग्णालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण केल्याची चर्चा आहे. ती अजून कायदेशीर झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, रुग्णाला त्याच्या आजाराबाबत दुसऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचे (सेकंड ओपिनियन), त्याच्या चाचणीचा अहवाल मिळविण्याचा, एखाद्या पॅथीवर उपचार होत असल्यास दुसरा पॅथी निवडण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार जाहीरनाम्यातील कलम 25 मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला वैद्यकीय सेवेचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.