नवी दिल्ली : कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष व भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरणसिंह यांच्यावर लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली १५ जूनपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिल्यानंतर कुस्तीपटूंनी आंदोलन मागे घेण्याचे जाहीर केले. परंतु ब्रिजभूषण यांना अटक करण्याच्या मागणीवर केंद्राने आश्वासन दिलेले नाही.

गेल्या आठवड्यात गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर केंद्र व कुस्तीपटू यांच्यातील संवादाचे द्वार खुले झाले. आज क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशी कुस्तीपटू बजरंग पुनिया व साक्षी मलिक यांनी जवळपास ६ तास चर्चा केली.

यावेळी ब्रिजभूषण शरणसिंह यांना अटक करण्याची मागणी वगळता उर्वरित सर्व मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्या. ब्रिजभूषण यांच्यावर सहा कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाचे आरोप केले तर एका अल्पवयीन कुस्तीपटूने पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. ब्रिजभूषण यांना अटक करण्यासाठी २३ एप्रिलपासून कुस्तीपटू आंदोलन करीत आहेत.

ब्रिजभूषण यांच्या विरोधात दाखल तक्रारीच्या आधारावर १५ जूनपर्यंत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, तोपर्यंत कुस्तीपटूंनी आंदोलन करू नये असे या चर्चेत ठरले. सरकारने कारवाई केली नाही तर आंदोलन पुन्हा सुरू होईल, असे पुनिया यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर अन्य सहकारी कुस्तीपटू, शेतकरी नेते व खाप पंचायतच्या सदस्यांशी चर्चा करणार असल्याचे पुनिया याने सांगितले.

सरकार-कुस्तीपटू यांच्यात या मुदद्यावर सहमती

१. ब्रिजभूषण शरण सिंहवर १५ जूनपर्यंत आरोपपत्र दाखल होईल.

२. कुस्तीपटू १५ जूनपर्यंत आंदोलन करणार नाहीत.

३. राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाच्या नव्याने निवडणुका होतील. यात ब्रिजभूषण किंवा त्यांच्या संबंधित व्यक्तीला निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही.

४. कुस्तीपटू, प्रशिक्षक आखाडे व त्यांच्या समर्थकांवर दाखल गुन्हे मागे घेतले जातील.

५. जोपर्यंत महासंघाच्या निवडणुका होणार नाही. तोपर्यंत देशातील दोन कोचकडे जबाबदारी देण्यात यावी. यात एक सदस्य महिला राहील.

६. खेळाडूंच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी महासंघात एक अंतर्गत समिती स्थापन करणार. या समितीच्या प्रमुखपदी महिला राहील.

७. निवडणुकीद्वारे चांगल्या व्यक्तींची निवड होईल, याची दक्षता केंद्राने घ्यावी.