योगी सरकारने उत्तर प्रदेशात सहा महिन्यांसाठी संपांवर बंदी घातली आहे. येणाऱ्या सहा महिन्यात राज्यात कोणीही संपावर जाऊ नये, यासाठी हे पाऊल उचलल्याचं समजतंय. अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेशकुमार चतुर्वेदी यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या राज्य कारभाराच्या संदर्भात कोणत्याही सार्वजनिक सेवा, कॉर्पोरेशन आणि स्थानिक प्राधिकरणांमध्ये संपावर बंदी घालण्यात आली आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

यानंतरही संप करणाऱ्यांवर कायदेशीर व्यवस्थेअंतर्गत कारवाई केली जाईल,असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मे महिन्यातही यूपी सरकारने सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली होती. त्या काळात कोरोनाचे संकट चालू होते. कोविडच्या समस्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi Adityanath) यांनी कायदा लागू करून संपावर बंदी घातली होती. (Yogi bans Strike)

योगी सरकारच्या या निर्णयानंतर सार्वजनिक सेवा, प्राधिकरण, महामंडळासह सर्व सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर वेळोवेळी बंदी घालण्यात आली होती. यूपी सरकारने हा 1966 अंतर्गत लागू केलेला ESMA कायदा, राज्यपालांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर लागू केला जातो. एम्स कायदा आंदोलक आणि संप करणाऱ्यांसाठी बनवला आहे.