लखनौ : खासगी शाळांच्या मनमानी फी वाढीला आळा घालण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळाने ठोस पाऊल उचलले आहे. खासगी शाळा आता दरवर्षी सात किंवा आठ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त फीवाढ करू शकणार नाही आणि बारावीपर्यंत दरवर्षी प्रवेश फी न घेण्याच्या सूचनाही उत्तर प्रदेश सरकारने मांडलेल्या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. 

या विधेयकाच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (मंगळवार) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. या विधेयकास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे खासगी शाळांच्या मनमानी फी वाढीला रोखता येईल, असा विश्‍वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. 

"वार्षिक किमान 20 हजार रुपये फी घेणाऱ्या सर्व शाळांना हा कायदा लागू असेल. अल्पसंख्यांकांसाठीच्या शिक्षण संस्थाही या कायद्याच्या कक्षेत असतील. 2018-19 च्या शैक्षणिक वर्षापासून हा कायदा लागू असेल'', असे उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांनी सांगितले. 

पुण्यात नर्सरीची फी 80 हजार + अडीच लाख डोनेशन!

'या कायद्यामुळे शाळेच्या फी ठरविण्याच्या पद्धतीमध्ये पारदर्शकता येईल', असा दावा शर्मा यांनी केला. या कायद्यानुसार, आता उत्तर प्रदेशमधील शैक्षणिक संस्थांना प्रवेश अर्जाची फी, प्रवेश फी, परीक्षा फी आणि वार्षिक फी अशा चारच पद्धतीने विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेता येणार आहेत. शाळेच्या फीमध्येही दरवर्षी सात किंवा आठ टक्‍क्‍यांचीच वाढ करता येणार आहे. याशिवाय, शाळेमध्ये वाहन, हॉस्टेल, सहल आणि कॅन्टीनची सोय असेल तर त्याचेही शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे; मात्र या सर्वांसाठी पावती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय शाळेच्या गणवेशामध्ये किमान पाच वर्षे कोणताही बदल करू नये, असेही सरकारने यात नमूद केले आहे. 

उत्तर प्रदेशमधील सर्व शैक्षणिक संस्थांना या कायद्याचे पालन करावे लागणार आहे. याचे उल्लंघन झाल्यास प्रथम एक लाख रुपयांचा दंड केला जाईल. दुसऱ्या वेळी पाच लाख रुपये दंड असेल; तर तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास शाळेची मान्यता रद्द होणार आहे.