नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) 17 जातींना अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) सामील करण्याचा जो निर्णय घेतला; तो केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने "अनुचित पाऊल' असे म्हणून स्पष्टपणे फेटाळला आहे. राज्यघटनेनुसार जातींच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार राज्यांना नव्हे, तर केवळ संसदेला आहे, असेही मोदी सरकारने योगींना फटकारले आहे. 

राज्यसभेत शून्यप्रहरात बसपचे सतीशचंद्र मिश्रा यांनी 17 जातींची आरक्षण श्रेणी बदलण्याच्या योगी सरकारच्या निर्णयावर टीका करून उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने 12 विधानसभा पोटनिवडणुकांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतल्याची टीका केली. त्यावर केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत स्पष्टपणे म्हणाले की, हा निर्णय राज्यघटनेनुसार नाही. तो घटनेतील तरतुदींच्या विरोधातील आहे. हा निर्णय अमलात न आणण्याचे व या आदेशानुसार जातींची प्रमाणपत्रे न देण्याचे आवाहन मी उत्तर प्रदेश सरकारला करतो. जर प्रकरण न्यायालयात गेले, तर ही नवी आरक्षण तरतूद समूळ रद्दबातल होईल. 

योगी सरकारने गेल्या 24 जून रोजी ओबीसींच्या निषाद, राजभर, कहार, कुंभार, मांझी, मल्ला, केवट, गौड आदी 17 जातींना एससी जातीची प्रमाणपत्रे जारी करावीत. आदेश काढूनच योगी थांबले नाहीत, तर त्यांनी उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नवे आदेश लागू करण्याच्या नोटिसाही बजाव्विल्या होत्या. हा निर्णय रेटला तर कायद्याच्या कसोटीवर या 17 जातींना ओबीसींचेही लाभ मिळणार नाहीत व एससी गटाच्याही सवलती मिळणार नाहीत, असे सांगून मिश्रा यांनी आज यावर टीकास्त्र सोडले. 

मंत्री गेहलोत यांनी त्यांचा तर्क मान्य केला. हा आदेश राज्यघटनेनुसार नाही, असे स्पष्ट सांगून ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकार आपला निर्णय लागू करू इच्छित असेल, तर त्यांनी प्रक्रियेचे पालन करायला हवे. त्यासाठी त्यांनी आधी केंद्राकडे तसा प्रस्ताव पाठवायला हवा. त्यानंतर आम्ही त्यावर विचार करू. जातींवर आधारित अशी प्रमाणपत्रे त्यांनी जारी करू नयेत, नाही तर प्रकरण न्यायालयात जाईल. याआधीही संसदेला असेच तीन-चार प्रस्ताव पाठविले गेले होते. पण, त्यावर सर्वसहमती झालेली नव्हती.

मिश्रा यांनी राज्यघटनेच्या कलम 341 च्या उपकलम 2 चा दाखला देऊन सांगितले की, एससीच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाही नाही. तो केवळ संसदेला आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकांवर डोळा ठेवून उत्तर प्रदेश सरकारने 17 जातींबद्दल घेतलेला हा निर्णय त्वरित केंद्राने रद्द करावा. मुलायमसिंह सरकारने 2005 मध्ये यातल्याच 11 जातींबद्दल असाच निर्णय घेतला तेव्हा तो आदेश रद्दबातल झाला होता व अखिलेश सरकारने 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीआदी तोच आदेश जाहीर केला तेव्हा प्रकरण न्यायालयात गेले होते, याकडेही मिश्रांनी लक्ष वेधले.