नवी दिल्ली - वादग्रस्त धर्मप्रचारक झाकीर नाईक याची इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आयआरएफ) ही स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) बेकायदा ठरवत तिच्यावर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आल्याचे आज स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. 

बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) नाईकच्या एनजीओवर बंदी घालण्यात आली असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. आयआरएफवर बंदी घालण्याच्या निर्णयानंतर या संस्थेचे कार्यालय आणि देशभरातील संस्थेचे कामकाज बंद करावे लागणार आहे. 

महाराष्ट्र सरकार आणि गुप्तचर संस्थांनी सादर केलेल्या माहितीचा अभ्यास केल्यानंतर केंद्र सरकारने नाईकच्या "इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन'वर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले. बंदी घालण्याच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणीही त्वरित करण्याचा आदेशही सरकारने दिला आहे. 

नाईकने आपल्या भाषणांच्या आक्षेपार्ह विचार व्यक्त केल्याचा ठपका त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. बांगलादेशातील ढाका येथील एका हॉटेलवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी झालेले दहशतवादी हे नाईकच्या भाषणामुळे प्रभावित झाले होते, असा आरोप झाला होता. त्यानंतर नाईक यांच्या पीस-टीव्हीवर कारवाई करत या वाहिनीचे प्रक्षेपण बांगलादेशसह भारतातही रोखण्यात आले होते. 

त्या वेळी नाईकने सौदीमधून घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आपल्यावरील आरोपांना उत्तरे दिली होती. मात्र, तो अद्यापर्यंत भारतात आलेला नाही. झाकीर नाईक आणि त्याच्या संस्थेशी संबंधित इतरांवर मुंबईसह सिंधुदुर्ग आणि केरळमध्ये यापूर्वीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.