पुणे - राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी ४९ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे हे अनुदान वितरित करण्यासंबंधी शालेय शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार एकूण ४९ कोटी १७ लाख ७८ हजार ५०७ इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शंभर टक्के वेतनेतरमध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार १ एप्रिल २००८ रोजी देय असलेल्या पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान गोठवून त्याअनुषंगाने पाच टक्के वेतनेतर अनुदान दिले जाईल, असे शासन निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार ३० मार्च २०१३ पर्यंत भौतिक सुविधा व इतर बाबींची पूर्ततेसाठी अनुदान दिले आहे. शाळांना गुणवत्तेनुसार सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळांना प्राधान्य देऊन वेतनेतर अनुदान वितरित करावे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.