जगातील अनेक प्रगत देशांत महाविद्यालये व उद्योगजगत यांच्यातील समन्वयासाठी सरकार भरपूर मदत करते. ‘ट्रिपल हेलिक्स’ या मॉडेलनुसार अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात महाविद्यालये,  उद्योग व सरकार एकत्र येऊन काम करतात. त्यामुळे तेथील उद्योग महाविद्यालये यांच्यात अतिशय उत्कृष्ट समन्वय साधला जातो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

• जपानमध्ये खालील ३ प्रकारांत महाविद्यालये व उद्योगांतील समन्वय घडतो. 

१. Collaborative Research 
२. Contract Research 
३.  Academic Donation

• जर्मनीमध्ये २००२ पूर्वीपर्यंत अशा संशोधनातून होणाऱ्या पेटंटवर फक्त प्राध्यापकांचाच अधिकार असायचा. विद्यापीठे व उद्योगाला त्याचा फायदा खूपच कमी असायचा, मात्र २००२ मध्ये आलेल्या ‘इन्व्हेंटर्स लॉ’ या कायद्यान्वये प्राध्यापकांबरोबरच अशा पेटंटवर विद्यापीठ व उद्योगाला देखील त्याचे फायदे दिले जाऊ शकतात. प्राध्यापकाला त्यातून होणाऱ्या नफ्याच्या ३०% वाटा मिळविता येतो. जर्मनीमध्ये एकूण संशोधन खर्चाच्या सुमारे दोन तृतीयांश खर्च उद्योगांतर्फे केला जातो. देशाच्या जीडीपीच्या  सुमारे ३% खर्च संशोधनावर खर्च करण्याचा जर्मनीचा प्रयत्न असतो.  
• चीनमध्ये विद्यापीठे व उद्योगजगत यांच्यातील समन्वयासाठी मुख्यतः सरकारी यंत्रणेतर्फे प्रयत्न केले जातात. चीन सरकारतर्फे १९९२मध्ये यासाठी धोरण आखले गेले. तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी २००२मध्ये कायदा केला गेला. चीनच्या २००७ मधील कायद्यानुसार ४ प्रकारांत पेटंट व कॉपीराईट विभागले जातात. चीनमध्ये बऱ्याचशा पेटेंटचा वापर करण्याचे अधिकार सरकारकडे ठेवले जातात. 
• ऑस्ट्रेलियामध्ये संशोधक विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असतात. छोटे उद्योग जास्त प्रमाणावर असू,न ते देशाच्या विविध भागात विखुरलेले असतात. त्यामुळे उद्योग-शैक्षणिक जगत यांच्यातील समन्वय कमी आहे.
• भारतातदेखील उद्योग-महाविद्यालये यांतील समन्वय वाढण्यासाठी सरकारतर्फे मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न व्हायला हवेत. तसेच अमेरिकेतील Bayh-Dole या १९८०च्या कायद्याप्रमाणे उत्तम कायदा लवकरात लवकर यायला हवा. उद्योग जगत व महाविद्यालये यांची राज्यभर क्लस्टर्स करायला हवीत. व वर्षभरासाठी काय उपक्रम करणार याचे वेळापत्रक बनवायला  हवे.

Edited By - Prashant Patil