पुणे - देशभरातील विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या स्वायत्त दर्जाच्या नियमांमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) सुधारणा केली आहे. त्यानुसार महाविद्यालयांना स्वायत्ततेसाठी आता थेट आयोगाच्या पोर्टलवर अर्ज करणे शक्य होणार आहे. अर्थात, आयोगाने महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याच्या नियमांमध्ये नव्याने केलेले बदलांची नियमावली तयार केली असून त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

आयोगाने महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याची नियमांमध्ये सुधारणा करून नवी नियमावलीला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग(महाविद्यालयाला स्वायत्त दर्जा देणे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये मानके राखण्यासाठीचे उपाय) नियमावली २०२२’ हा नव्या नियमावलीचा मसुदा आयोगाने अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे जाहीर केला आहे. या नव्या नियमावलीनुसार स्वायत्ततेच्या निकषांची पूर्तता केलेली आणि स्वायत्त दर्जा घेऊ इच्छिणारी महाविद्यालये आयोगाच्या संकेतस्थळावरील वर्षभरात कधीही स्वायत्ततेसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. त्यानंतर संबंधित पालक विद्यापीठाला महाविद्यालयाचा अर्ज आल्यानंतर तीस दिवसांत त्या अर्जाची पडताळणी करून शिफारशी सादर करायचा आहेत.

संबंधित विद्यापीठाने तीस दिवसांत शिफारशी कळविल्या नाहीत, तर पालक विद्यापीठाला काहीही आक्षेप नसल्याचे गृहित धरले जाईल, असे नव्या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. याआधी २०१८च्या नियमावलीमध्ये संबंधित महाविद्यालयाला ‘स्वायत्ततेचा दर्जा मिळावा’ यासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज करावा लागत होता. त्यानंतर तो अर्ज विद्यापीठाकडून आयोगाला सादर केला जात होता. आता नव्या नियमावलीनुसार संबंधित महाविद्यालयांना थेट आयोगाकडे अर्ज करता येणार आहे.

या नव्या नियमावलीत स्वायत्ततेसाठी महाविद्यालयांच्या पात्रता निकषांमध्ये बदल केलेले नाहीत. अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित, खासगी असे कोणतेही महाविद्यालय स्वायत्ततेसाठी अर्ज करू शकणार आहे. मात्र महाविद्यालयाला किमान दहा वर्षे झालेली असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित महाविद्यालयाला राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेची (नॅक) किमान ‘अ’श्रेणी, किमान तीन अभ्यासक्रमांचे किमान ६७५ गुणांसह राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळाकडून (नॅब) मूल्यांकन झालेले असणे आवश्यक असल्याचे या नियमावलीत म्हटले आहे.