मुंबई : कोरोना आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे (corona situation) फेब्रुवारी-मार्च-२०२१ मध्ये दहावी-बारावीच्या परीक्षा (ssc-hsc exam) हेाऊ शकल्या नाहीत. त्या जीआर काढून रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र या परीक्षांसाठी शिक्षण मंडळाकडून (education authorities) घेण्यात आलेले शुल्क मंडळाकडून अद्याप परत देण्यात आलेले नसल्याने हे शुल्क कधी देणार (Fees issue) असा सवाल राज्यातील विद्यार्थी, पालक संघटनांनी (parents students union) उपस्थित केला आहे.

दहावी-बारावीच्या लेखी परीक्षेसाठी प्रती विद्यार्थ्यांकडून सुमोर ४५० च्या दरम्यान शुल्क आकारण्यात आले होते. ही राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची मिळून ही रक्कम १५० कोटींच्या आसपास आहे. मात्र या शुल्काच्या रकमेचे आणि त्यासाठी मिळालेल्या व्याजाच्या रकमेचे नेमके काय झाले, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण आत्तापर्यंत राज्य शिक्षण मंडळाकडून करण्यात आले नसल्याने याविषयी विविध संघटनांनी आक्षेप नोंदवत हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत देण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून सीईटी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने अकरावी प्रवेश परीक्षेसाठी या शुल्कांचा वापर करणार असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. मात्र न्यायालयाने परीक्षाच रद्द केल्याने दहावी-बारावीच्या शुल्काचे पुढे काय झाले याची माहिती मंडळाकडून का देण्यात आली नाही असा सवाल बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल वाणी यांनी केला आहे.

कोरोना काळात असंख्य पालक संकटात सापडले होते, तरीही त्यांनी परीक्षा शुल्क भरलेले होते. मात्र नंतर परीक्षाच झाली नसल्याने हे शुल्क तात्काळ परत करण्याची जबाबदारी ही शिक्षण मंडळाने घेणे अपेक्षित हेाते, मात्र आता तरी दहावीच्या सुमारे १७ आणि बारावीच्या सुमारे १५ लाख विद्यार्थ्यांचे जवळपास ५०० कोटींच्या दरम्यान जमा झालेले शुल्क तातडीने परत द्यावे अशी मागणी मागासवर्गीय विद्यार्थी-पालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनी केली आहे.

"परीक्षा झाली नसल्याने ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरलेले आहे, त्यांना ते परत देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यासाठी बँकांशी टाईप करून हे शुल्क विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया ही अंतिम टप्प्यात आहे."

- डॉ. अशोक भोसले, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ