परभणी : वर्ष २०१९ च्या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील उघड झालेल्या घोटाळ्यानंतर आता वर्ष २०१८ च्या टीईटी घोटाळा प्रकरणात कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने आपल्या संकेतस्थळावर सोळाशेवर परीक्षार्थींची यादी प्रसिद्ध करून त्यांची संपादणूक रद्द करण्यासाठी यापुढे त्यांना ही परीक्षा कधीच देता येणार नाही, अशी कारवाई शुक्रवारी (ता. १४) प्रस्तावित केली. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील घोटाळा पुणे शहर पोलिसांनी वर्ष २०२१ मध्ये उघडकीस आणला. आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करताना त्यांनी टीईटी परीक्षेतील घोटाळ्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर वर्ष २०१९ च्या टीईटी घोटाळ्याची चौकशी करतानाच वर्ष २०१८ मधील टीईटीही गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले.

संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून पोलिसांनी त्यांची नावे परीक्षा परिषदेला दिली. त्या अनुषंगाने शुक्रवारी परीक्षा परिषदेने एक पत्रकवजा आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत. यात वर्ष २०१८ मधील परीक्षार्थींच्या उत्तरपत्रिकांची कसून तपासणी करून घेतली असता त्यातील एक हजार ६६३ उमेदवारांनी परीक्षेत गैरप्रकार केल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजे प्रत्यक्षात ते अपात्र असताना त्यांनी गैरप्रकार करून स्वतःस पात्र करून घेतले आहे.

उमेदवारांची दोन परिशिष्टात विभागणी

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या राज्य समिती एक ठराव घेऊन या उमेदवारांची दोन परिशिष्टात विभागणी केली. परिशिष्ट ‘अ’ मधील ७७९ उमेदवारांच्या गुणामध्ये फेरफार करून अपात्र असतानादेखील अंतिम निकालामध्ये सदर उमेदवारांना पात्र जाहीर करण्यात आले. या उमेदवारांना शास्ती म्हणून सदरील परीक्षेतील संपूर्ण संपादणूक रद्द करून त्यांना पुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित केले आहे. परिशिष्ट ‘ब’मध्ये ८८४ उमेदवार हे अंतिम निकालात अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना परिषदेकडून विहित पद्धतीने प्रमाणपत्रे वितरित झालेले नाहीत. तथापि, त्यांनी बनावट प्रमाणपत्र/गुणपत्रक प्राप्त करून घेतले किंवा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. याही या उमेदवारांची परीक्षेतील संपूर्ण संपादणूक रद्द करून त्यांच्यावरही या परीक्षेसाठी कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात आली.

परिषदेने दिला न्यायालयीन निकालाचा संदर्भ

परीक्षा परिषदेने ही कारवाई प्रस्तावित करताना वर्ष २०१६ मध्ये निधी कैम विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही दाखला दिला. परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले असतील आणि घोटाळ्यांमध्ये सहभागी उमेदवारांना वेगळे करता येत असले तर अशा परीक्षा रद्द करू नये तर जर अशा उमेदवारांचे निकाल वेगळे काढता आले तर कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता त्यांचे निकाल रद्द करावेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचा दाखला देत परिषदेने या उमेदवारांचे संपादणूक रद्द केली आहे.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट

वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या टीईटीतील घोटाळ्यात अडकलेल्या साडेसात हजारांवर उमेदवारांचीदेखील परीक्षा परिषदेने संपादणूक रद्द करून त्यांना या परीक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित केले; तसेच त्यातील वेतन सुरू असलेल्या शिक्षकांचे शालार्थ आयडी गोठवून वेतन बंद करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाला संबंधित परीक्षार्थींनी न्यायालयात आव्हान दिले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.