पुणे : राज्यातील सरकारी शिक्षणाची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत असून, मागास समजल्या जाणाऱ्या बिहारपेक्षाही आपली अवस्था बिकट झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. राज्यातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि राजस्थानपेक्षा कमी असून, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे अधिक भयाण परिस्थिती निर्माण होणार आहे.

याबाबतचा प्रश्‍न लोकसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची भरती जवळपास थांबली असून, हजारो शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका शिक्षकावर दोन ते तीन वर्ग एकत्र सांभाळण्याची वेळ आली आहे. त्यातच राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची आकडेवारी समोर आल्याने सरकारी शिक्षणाचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

राज्यात सध्या ६५ हजार ८० प्राथमिक तर २२ हजार ३६० उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या आहे. हीच संख्या बिहारमध्ये अनुक्रमे ६९ हजार ३३९ आणि २८ हजार १४० अशी आहे. त्यात राज्य सरकारने काही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, प्राथमिक शिक्षकांसह सर्वच स्तरांतून याला विरोध व्हायला लागला आहे.

आर्थिक खर्चाचे कारण दाखवून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण, हे शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करण्याचा प्रकार आहे. शासनाला गुणवत्ता विकासच करायचा असेल तर पटसंख्येनुसार रिक्त असलेली ६७ हजार पदे भरायला हवी. एकीकडे शाळांची संख्या कमी होत चालली असून, दुसरीकडे शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. शासनाच्या या धोरणाला आमचा विरोध आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अंबादास वाजे यांनी सांगितले.

तज्ज्ञांचे निष्कर्ष

• एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणालाच केराची टोपली

• चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या होतेय कमी

• तब्बल ६७ हजार प्राथमिक शिक्षकांची पदे रिक्त

• वेतनावरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या नादात शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली

• गुणवत्ता विकास धोरणाच्या नावावर शाळाबंदीची कुऱ्हाड

• ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थी शिक्षणापासून तुटण्याची शक्यता

राज्य प्राथमिक शाळा उच्च प्राथमिक शाळा

उत्तर प्रदेश १,१२,६०९ ४७,५८४

मध्य प्रदेश ७९,७९२ ३०,४३७

राजस्थान ६८,०९९ ३४,६१४

बिहार ६९,३३९ २९,११०

महाराष्ट्र ६५,०८० २२,३६०

भारत ८,८०,०८१ ३,६२,५२३

शिक्षण क्षेत्रात खासगी शाळांचे प्रस्थ वाढत चालले असताना सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची आहे. अशावेळी प्राथमिक शाळांची संख्या वाढविण्याऐवजी राज्य सरकार कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करत आहे. हे गंभीर असून, उलट परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करायला हवेत.

- सुनील तटकरे, खासदार