नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या बदललेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत प्रवेशाची वाट कठीण झाली आहे. त्यामुळे, पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या नव्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.

शिक्षण हक्क कार्यकर्ते वैभव कांबळे, वैभव एडके, राहुल शेंडे, अनिकेत कुत्तरमारे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, आरटीई अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात.

शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे.

याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र, तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा दाखला न्यायालयाला देण्यात आला. २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही.

खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ जयना कोठारी यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. दीपक चटप, ॲड. पायल गायकवाड, ॲड. ऋषिकेश भोयर यांनी सहकार्य केले.

...तर शासकीय शाळेत प्रवेश

आरटीई अंतर्गत उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच आरटीईचे ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहे. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा, अशी वर्गवारी तयार होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.