मुंबई : खाजगी शाळांकडून (private school) अकारण्यात येत असलेल्या भरमसाठ शुल्काला आळा घातला जावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने (school education Authorities) विद्यमान शुल्क कायद्यात (Fees Act) बदल करण्यासाठी आठ महिन्यापूर्वी समिती स्थापन केली होती. या समितीकडून अहवाल (Committee Report) सादर करण्यासाठी केवळ टोलवाटोलवी सुरू असल्याने लाखो पालक शाळांकडून केल्या जात असलेल्या शुल्क वसुलीमुळे (Fees Collection) हैराण झाले आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी पालकांची एक बैठक घेऊन झोपा काढलेली समिती आता पुन्हा जागी झाली असून काही तरी करतोय असे दाखवण्यासाठी आता आपल्या मर्जीतील संस्थाचालक प्रमुखांसोबत पुढील आठवड्यात बैठक आयोजित केली असल्याने यावर पालक संघटनांनी जोरदार आक्षेप नोंदवले आहेत. राज्यातील खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-2016 तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2018 तयार केलेले आहेत.

या अधिनियमात सुसंगतता नसल्याने शिक्षण विभागाने 5मार्च रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती, या समितीकडून पुढील तीन महिन्यात शुल्क सुधारणेचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते, परंतु केवळ माहिती जमवणे, बैठका घेण्याचे सोंग करत समितीने मागील आठ महिन्यानंतरही आपला अहवाल सादर केला नाही. त्यात आता 26 ऑक्टोबर रोजी खाजगी शाळा संस्थाचालक प्रमुखांची बैठक बोलावली आहे.

त्यावर महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) ने घेतली आहे. आरटीईच्या कायद्यानुसार शुल्क ठरवण्याचा अधिकार पालक-शिक्षक समितीला आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार इंग्रजी शाळांना काहीच मदत करत नसेल तर सरकारने किंवा त्यांच्या अधिकारी वर्गाने त्यांच्या शुल्कमधे ढवळाढवळ करु नये, असे स्पष्ट केलेले आहे. तरीही ही समिती गठीत करण्याचा उद्देश काय? हा शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याचा गैरवापर असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.संजयराव तायडे-पाटील यांनी केला आहे.

"समितीकडून शुल्क सुधारणा करण्यासाठी तीन बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मध्ये कोरोना आणि इतर कारणांमुळे प्रत्यक्ष भेटी आणि त्यासाठी अडचणी आल्या होत्या, पालकांच्या बैठकीनंतर आता संस्थाचालक प्रतिनिधी यांची बैठक बोलावली आहे. मात्र यासाठीचा अहवाल कधी येईल हे सध्या सांगणे शक्य नाही."

- इम्तियाज काझी, शिक्षण सह सचिव, व समिती प्रमुख

"पालक संघटनांची बैठक जुलैमध्ये घेण्यात आली होती, त्यानंतर काही दिवसात शुल्क समितीचा अहवाल येईल असे वाटले होते परंतु केवळ माहिती जमवणे, बैठका घेणे असे करत ही समिती राज्यातील लाखो पालकांची फसवणूक करत आहे. तीन महिन्यात येणारा अहवाल अजुन का येत नाही, त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे, का, किंवा अहवाल सादर न करता अहवाल तो दडवून ठेवायचा आहे?"

- प्रसाद तुळसकर, नाशिक पेरेंट असोसिएशन