सोलापूर : दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना १७ नंबरचा अर्ज करून थेट परीक्षा देता येते. याच धर्तीवर आता तिसरी, पाचवी व आठवी, दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत एकही दिवस न जाता परीक्षा देता येणार आहे. काही अडचणींमुळे शाळेत जाता न येणाऱ्या मुलांसाठी मुक्त व दूरस्थ शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात हा मुद्दा प्राधान्याने समाविष्ट करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी आता होणार आहे.

शाळेत प्रवेश घेतलेल्यांपैकी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी इयत्ता पाचवीनंतर आणि विशेषत: आठवीनंतर शाळा सोडतात, हे एका सर्वेतून स्पष्ट झाले आहे. ‘एनएसएसओ’ने २०१७-१८ मध्ये केलेल्या ७५व्या फेरीतील घरगुती सर्वेक्षणानुसार सहा ते १७ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या तीन कोटी २२ लाखांपर्यंत होती.

या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि २०३० पर्यंत शालापूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शंभर टक्के शाळा नोंदणी गुणोत्तराचे उद्दिष्ट ठेवून शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण घटविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. देशातील सर्व मुलांना शालापूर्व ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या व्यावसायिक शिक्षणासह गुणवत्तापूर्ण सर्वांगिण शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व तशी संधी देण्यासाठी सर्वसमावेशक देशव्यापी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी प्राधान्याने दोन उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना ‘मुक्त व दूरस्थ’ पर्याय

शाळेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणविषयक गरजा भागविण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कुलिंग व स्टेट ओपन स्कुलिंग यांचे मुक्त व दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओपन ॲण्ड डिस्टन्स लर्निंग) राबविला जाणार आहे.

औपचारिक शाळा प्रणालीच्या इयत्ता तिसरी, पाचवी व आठवीच्या समकक्ष असून इयत्ता दहावी, बारावीच्या समकक्ष असलेले माध्यमिक शिक्षण कार्यक्रम व व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम व प्रौढ साक्षरता व जीवन समृद्धी कार्यक्रम देखील राबविले जातील. राज्य मुक्त शाळा संस्था नव्याने स्थापन करून सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्था बळकट करून प्रत्येक राज्यात त्याची अंमलबजावणी प्रादेशिक भाषांमध्ये होणार आहे.

मुलांची गळती थांबविण्यासाठी दोन उपक्रम

पहिल्या उपक्रमात : पुरेशा पायाभूत सुविधा पुरवणे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक शाळा ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या सर्व स्तरावर सुरक्षित व रंजकपणे शिक्षण मिळेल. प्रत्येक टप्प्यावर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होतील. गरजेच्या ठिकाणी नवीन शाळा उभारणी व विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे, वाहतूक सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.

दुसऱ्या उपक्रमात : विद्यार्थ्यांवर व त्यांच्या शिक्षण पातळीवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवून शाळेत सार्वत्रिक सहभाग वाढवला जाईल. जेणेकरून त्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला व उपस्थित आहेत आणि ते मागे पडल्यास किंवा शाळा सोडल्यास पुन्हा अभ्यास भरून काढण्यासाठी व शाळेत पुन्हा प्रवेश घेण्यासाठी संधी दिली जाईल. १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच मुलांना पायाभूत स्तर व इयत्ता बारावीपर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी योग्य सुविधा यंत्रणा उभारल्या जाणार आहेत.