मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक खास बातमी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत नवीन माहिती जाहीर झाली आहे. वेतन आयोगानुसार सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करते. सरकार त्यांना महागाई भत्त्याच्या रूपात लाभ देते. अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता याच दरम्यान सरकार कर्मचाऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी देऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकार नवीन सूत्र आणू शकते.

माहितीनुसार, सरकार पुढील वेतन आयोग (आठवा वेतन आयोग) आणू शकत नाही. आता सरकारी फिटमेंट फॅक्टरच्या माध्यमातून पगार वाढवण्याऐवजी नव्या सूत्रानुसार मूळ पगारात वाढ करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

मात्र, या सूत्राबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेले नाही. पण नवीन सूत्र २०२४ नंतर लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रत्येक वर्षी नव्या सूत्रानुसार ठरवला जाईल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ७व्या वेतन आयोगानंतर आता नवीन वेतन आयोग आणणे कठीण आहे. सरकार आता अशा प्रणालीवर विचार करत आहे जेणेकरून ६८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना डीए ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल.

त्यासाठी 'स्वयंचलित वेतन सुधारणा प्रणाली' बनवण्याचा सरकारचा विचार आहे. या सूत्रामध्ये मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात फारशी वाढ होणार नाही. दुसरीकडे, निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.

सूत्र कसे असेल ?

आता सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी आयक्रोयड सूत्रावर विचार करू शकते. मात्र, फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन निश्चित केले जाते. या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारणा केली जाते. पण मूळ पगार तोच राहतो, म्हणजेच मूळ वेतनात कोणताही बदल झालेला नाही.

आता नवे सूत्र लागू झाल्यास पगार महागाई दर, राहणीमानाचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी निगडीत असेल. म्हणजेच खासगी क्षेत्रात ज्या पद्धतीने पगार वाढवला जातो, त्याच पद्धतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.

वास्तविक, नवीन सूत्र (Aykroyd Formula) सादर करण्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे हा आहे. कर्मचार्‍यांचे राहणीमान पाहता त्यांच्या पगारात वाढ करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. वाढत्या महागाईच्या युगात कर्मचाऱ्यांना त्यानुसार पगार देणे अत्यंत गरजेचे आहे.