मुंबई : आपल्या पदवी अभ्यासक्रमात १० पैकी ७.५ श्रेयांक (CGPA) मिळवणारे विद्यार्थी कोणत्याही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पूर्ततेविनाच पीएचडीसाठी पात्र ठरणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) याबाबतचे निर्देश जाहीर केले आहेत.

दर्जाहीन नियतकालिकांमध्ये आपले संशोधन प्रसिद्ध करण्याच्या पद्धतीला अटकाव करण्याच्या हेतूने यूजीसीने काही नवे नियम घालून दिले आहेत. आपल्या संशोधनाचे पेटंट करून घ्यावे किंवा विद्वत प्रमाणित नियतकालिांमध्ये (पीअर रिव्ह्यू्ड जर्नल्स) संशोधन प्रसिद्ध करावे, असे म्हटले आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम २०२२ची घोषणा जूनच्या अखेरीस होणार असून हा अधिनियम येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच २०२२-२३पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या प्रथम वर्ष पदवी कार्यक्रमानुसार (First Year Undergraduate Programme) ८ सत्रांच्या ४ वर्षीय अभ्यासक्रमानंतर पीएचडीला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी १० पैकी ७.५ श्रेयांक मिळवणे आवश्यक आहे. यात अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला ०.५ श्रेयांकाची सूट देण्यात आली आहे.

४ वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या संशोधक वृत्तीच्या विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी प्रोत्साहन देणे हे उच्च शिक्षण संस्थांमधील संशोधन वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे यूजीसीने म्हटले आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यांना ७.५ पेक्षा कमी श्रेयांक आहेत त्यांना पीएचडीला प्रवेश घेण्यासाठी एक वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल.

नव्या नियमांनुसार ४० टक्के जागा विद्यापीठ स्तरावरील अथवा राज्य स्तरावरील परीक्षेद्वारे भरता येतील. उर्वरीत ६० टक्के जागा राष्ट्रीय परीक्षेद्वारे भरल्या जाणार आहेत. सर्व जागा राष्ट्रीय परीक्षेद्वारे भरल्या गेल्यास संस्थास्तरावरील मुलाखतींद्वारे त्यांची निवड केली जाईल.