पुणे : ‘‘अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणात निम्म्या शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारमार्फत दिली जाते. मुख्यमंत्री महोदयांनी, हे निम्मे शुल्क देण्याएवजी विद्यार्थिनींच्या पूर्ण शुल्काची प्रतिपूर्ती केल्यास किती खर्च येतो, याचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते.

त्यानुसार विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणातील पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी (१०० टक्के) लागणारा आर्थिक खर्च काढला आहे. महाराष्ट्राच्या सहा लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला (बजेट) पेलवेल इतकी ती रक्कम आहे,’’ असे सांगत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आगामी काळात विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्कप्रतिपूर्ती देण्यासंदर्भात पावले उचलली जाण्याची शक्यता असल्याचे अधोरेखित केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राज्यस्तरीय महिला सक्षमीकरण परिषद सोमवारी आयोजित करण्यात आली. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्वला चक्रदेव, पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. ‘संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टे, महिला सक्षमीकरण आणि उच्च शिक्षण’ विषयावर ही परिषद भरविण्यात आली.

पाटील म्हणाले,‘‘उच्च शिक्षणात मुलींचे प्रमाण कसे वाढेल, याकडे सातत्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शालेय शिक्षणात बारावीपर्यंत विद्यार्थिनींना शाळेपर्यंत पोचण्यासाठी मोफत बस पास दिला जातो. तर ओडिसामध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना दुचाकी दिली आहे. महाराष्ट्रातही उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना ‘मोफत बस पास’ची यंत्रणा सुरू करावी का, याबद्दल राज्य सरकारला सूचविण्यात यावे.

मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी महाविद्यालयात दामिनी पथक अधिक सक्षम करावे. मुलींच्या वसतीगृहात सुरक्षा कर्मचारी देखील महिला असावीत, अशी सूचना दिली आहे. उच्च शिक्षणात मुलींचे प्रमाण वाढावे, यासाठी असणाऱ्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढावेत. अशा मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारतर्फे निश्चित पावले उचलण्यात येतील.’’

या परिषदेत सहभागी महिला अध्यापकांना ‘महिला सक्षमीकरण समन्वयक’ किंवा ‘महिला सक्षमीकरण दूत’ म्हणून नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या,‘‘उच्च शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने अभियान राबवावे. प्रत्येक महाविद्यालयात महिला सक्षमीकरण गट कार्यरत असायला हवा.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना विद्यावेतन देण्यात यावे. मुलींच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने एखादा व्हॉटस्‌ॲप क्रमांक कार्यन्वित करावा. याशिवाय प्रत्येक महाविद्यालयात मुलींच्या हक्कांची, अधिकाराची सनद असावी,’’

महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीकोनातून विविध अभ्यासक्रमात कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्यावर भर दिला जात असल्याचे डॉ. गोसावी यांनी यावेळी सांगितले. कार्यक्रमात डॉ. देवळाणकर यांनी प्रास्ताविक केले.

मुलींच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

‘‘उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृहे बांधणे अशक्य आहे. म्हणून मुलींना निर्वाह भत्ता देण्यात आला. पुणे-मुंबईसारख्या शहरात प्रती महिना सहा हजार रुपये देण्यात येतात. या भत्त्याचे सहा हजार रुपये, पाच हजार ३०० रुपये, चार हजार ८०० हजार आणि तीन हजार ८०० रुपये टप्पे आहेत,’’ असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.