बंगळूर : राज्यातील ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला शिक्षकांना आणि ५५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पुरुष शिक्षकांना (Teacher) इतर शाळांमध्ये तर्कशुद्धीकरण आणि पुनर्नियुक्तीच्या प्रक्रियेदरम्यान ‘अतिरिक्त शिक्षक’ म्हणून विचारात घेण्यापासून कायद्याने सूट दिल्याचा उच्च न्यायालयाने (High Court) निर्णय दिला आहे.

कर्नाटक राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाने दाखल केलेले अपील फेटाळले. या आदेशांनी उमादेवी हुंडरकर आणि प्रभावती रोनाड या दोन शिक्षकांची बागलकोट जिल्ह्यातील हायस्कूलमधून ‘अतिरिक्त शिक्षक’ असल्याच्या कारणावरून केलेली बदली रद्द करण्यात आली.

मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती एस. जी. पंडित यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, पात्र शिक्षकांच्या बाजूने अशा फायदेशीर तरतुदी लागू केल्या पाहिजेत. त्यांनी विशेष विनंती केली आहे की, नाही याची पर्वा करू नये. या वैधानिक तरतुदीमुळे शिक्षकांना कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळण्याचा अधिकार मिळतो, असे खंडपीठाने अधोरेखित केले.

विशेषत: त्यांनी संबंधित कायद्यातील तरतुदी अधोरेखित केल्यावर दोन शिक्षकांचे अतिरिक्त म्हणून वर्गीकरण करून त्यांची बदली करू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत, न्यायालयाने अधोरेखित केले की, वय-आधारित सूट ही प्रदीर्घ काळापासून प्रस्थापित प्रथा आहे.