सोलापूर : शिक्षण क्षेत्रातील महागाईचा दर १४ टक्क्यांपर्यंत पोचल्याने हा दर नियमित महागाई दराच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक झाला आहे. सर्वसाधारण महागाईदर हा सहा टक्के एवढा आहे. पण शिक्षण क्षेत्रातील महागाईचा दर हा सर्वाधिक म्हणजे १४ टक्के एवढा झाला आहे. यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.

त्यामुळे शिक्षणाचा खर्च हा त्रासदायक होऊ लागला आहे. मुळातच पालकांकडून शिक्षणाच्या बाबतीत चुकीच्या संकल्पनेमुळे त्याचे अर्थकारण फुगत चालले आहे.

खासगी शैक्षणिक संस्थांना देखील त्यांच्या मूलभूत सुविधा, शिक्षकांची वेतन या खर्चासाठी इतर उत्पन्नाचे स्रोत मिळणे गरजेचे झाले आहे. इतर शैक्षणिक संस्थांच्या तुलनेत सुयोग्य वेतन देण्याच्या गरजेपोटी हा खर्च वाढतो आहे.

कमवा व शिका योजना सक्तीची करावी

उच्च शिक्षण घेत असताना कमवा व शिका योजना ही सर्वोत्कृष्ट पर्याय असू शकते. विद्यार्थ्यांना ही योजना सक्तीची केली तर त्यांच्यावर शिक्षण शुल्काचा भार कमी होऊ शकेल. तसेच फिल्डवर केलेल्या आंतरवासिता प्रशिक्षणाचे मानधन देण्यात यावे. वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना आवडीनुसार कमी महत्त्वाची प्रशासनिक कामे देता येऊ शकतात.

शिक्षण संस्थांना कशी मिळेल मदत

उद्योग समूहांनी शिक्षण संस्थांना सीएसआर व इतर फंड मूलभूत सुविधा व शिक्षकांचे वेतनासाठी उपलब्ध करुन द्यावेत. सध्या जी मदत केली जाते ती केवळ वर्गखोल्या व इमारतीसाठी केली जाते. पण त्यांचा परिणाम शैक्षणीक शुल्क कमी करण्यावर होत नाही.

पालकांनी बदलावा दृष्टिकोन

• मातृभाषेतील शिक्षण हे सर्वोत्कृष्ट हे लक्षात घ्यावे

• जिल्हा परिषद शाळांची इंग्रजी शिक्षणातील कामगिरी लक्षात घ्यावी

• विविध पॅटर्न, जादा वर्ग, कोचिंग यांची जंत्री नसावी

• शैक्षणिक गुंतवणुकीची निर्णायक वेळ समजून घ्यावी

• पाल्याच्या अभ्यासासाठी वैयक्तिक लक्ष देणे महत्त्वाचे

• अवाढव्य फीस भरली म्हणजे जबाबदारी संपली ही पालकांची भूमिका चुकीची

• जुन्या पुस्तकांचा वापर सार्वत्रिक असावा