NEET-UG Row: वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेतील कथित अनियमततेची सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी माजी मनुष्यबळविकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत केली. भविष्यात ही परीक्षा कशी घ्यायला हवी, यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्व राज्यांशी सविस्तर चर्चा करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यसभेचे खासदार असलेले सिब्बल यांनी या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, की कोणत्याही परीक्षेतील चाचणी घेणारी यंत्रणा भ्रष्ट असेल तर पंतप्रधानांनी गप्प बसणे खरोखरच योग्य नाही. सर्वच पक्षांनी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे मांडायला हवा. असेही ते म्हणाले.

‘‘नीट परीक्षा घेणारी सध्याची नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) खरोखरच गोंधळलेली असून या संस्थेतील भ्रष्टाचार प्रसारमाध्यमांनी उघडकीस आणला आहे. कुणाला तरी डॉक्टर होण्यासाठी प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे.

गुजरातेतील अशा घटनांनी मला अस्वस्थ केले असून ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब आहे. यातील गंभीर प्रश्नांची एनटीएने उत्तरे द्यायला हवीत. मात्र, याहून आश्चर्याची व निराशाजनक बाब म्हणजे सध्याच्या सरकारच्या काळात असे काही घडले की अंधभक्त ‘युपीए’ ला दोष देण्यास सुरुवात करतात. हे सर्वांत दुर्दैवी आहे ’’, असेही सिब्बल यावेळी म्हणाले.

घटनाक्रम उलगडला

कपिल सिब्बल म्हणाले, की भारतीय वैद्यकीय परिषदेने (एमसीआय) संचालक मंडळामार्फत २०१० मध्ये ‘नीट’ नियमन विधेयक सादर केले होते. ही परिषद शिक्षण मंत्रालयाच्या नव्हे तर आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित होती.

त्यामुळे, मनुष्यबळ विकास मंत्री या नात्याने माझा याच्याशी काहीही संबंध नव्हता. ‘नीट’ सारखी परीक्षा घेण्याची एमसीआयकडे वैधानिक क्षमता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने नीट नियमन विधेयक २०१३ मध्ये रद्द केले.

त्यानंतर भाजपची सत्ता आल्यानंतर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली. ‘नीट’ विधेयक रद्द करण्याबाबतचा आदेश मागे घेतल्याचे याचिकेत म्हटले होते. भाजपने ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी कलम १०ड सादर करून भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यात सुधारणा केली.