पुणे - तब्बल बारा वर्षांपासून मराठी आणि उर्दू सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांची भरती झालीच नाही. आधी भरतीवर असलेली बंदी तर, ही बंदी उठल्यानंतर संचमान्यताच निश्‍चित न झाल्याने, अद्याप शिक्षकांची ही भरती प्रक्रिया सुरु होऊ शकलेली नाही. यामुळे आज घडीला मराठी व उर्दू या दोन्ही माध्यमांच्या शाळांमधील मिळून शिक्षकांच्या १८ हजार ४९ जागा अद्याप रिक्तच आहेत. एकूण रिक्त जागांमध्ये मराठी शाळांमधील १६ हजार ७४८ जागा आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील पावणे दोनशेहून अधिक रिक्त जागांचा समावेश आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९ मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरु होत नसल्याचे दिसून आले आहे. सध्या रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागांमध्ये राज्यात सर्वाधिक १ हजार १९६ जागा या कोकण विभागातील पालघर जिल्ह्यातील आहेत. सर्वात कमी म्हणजेच केवळ ८७ जागा या मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात रिक्त असल्याचे उघडकीस आले आहे. या वृत्ताला शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.

एकीकडे देशात महाराष्ट्राचा शिक्षण निर्देशांक उंचावण्यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात असताना दुसरीकडे मात्र शिक्षकांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या जागा भरल्याच जाणार नसतील तर, राज्याची शैक्षणिक प्रगती कशी साधणार, असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे.

बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे. याच नियमाच्या आधारानुसार सध्या १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत. सन २०११ मध्ये काही खासगी शैक्षणिक संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून शिक्षक भरती केल्याचा गैरप्रकार उघडकीस आला होता. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण शिक्षक भरतीवरच बंदी घालण्यात आली होती.

दरम्यान, राज्यातील तत्कालीन महायुती सरकारने २०१९ मध्ये ‘पवित्र पोर्टल`च्या माध्यमातून शिक्षक भरती ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये शिक्षक भरतीची अभियोग्यता चाचणीही घेण्यात आली होती. त्यावेळी सुमारे पावणे दोन लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. यापैकी केवळ चार ते पाच हजार उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत.

प्राथमिक शिक्षकांच्या एकूण रिक्त जागांमध्ये मराठी शाळांतील १६ हजार ७४८ आणि उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधील १ हजार ३०१ जागांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात कन्नड, बंगाली, तेलगू, गुजराती अशा भाषांच्या शिक्षकांचीही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. यामध्ये नगरपालिका, महापालिका, खासगी अनुदानित शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा आदी शाळांमधील रिक्त जागांचा समावेश नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

जिल्हानिहाय रिक्त जागा (मराठी व उर्दूसह)

नगर - ३४९

अकोला - ३४९

अमरावती - ३२४

छत्रपती संभाजीनगर - ६६५

बीड - ४८६

भंडारा - ३०८

बुलडाणा- २४९

चंद्रपूर- २०४

धुळे - ३४८

गडचिरोली - २६५

गोंदिया - २९१

हिंगोली - ८७

जळगाव - ५६०

जालना - २३४

कोल्हापूर - ९९०

नागपूर - ७७०

नांदेड - ७८८

नंदूरबार - ३७७

नाशिक - ५३४

पालघर - १९७३

यवतमाळ - १३७५

परभणी - ३९१

पुणे - १७०

रायगड - ११६५

रत्नागिरी - ९३२

सांगली - ७०१

सातारा - १०२८

सिंधुदुर्ग - ६०२

सोलापूर - ४८४

ठाणे - ५७७

वर्धा - २१५

वाशीम - १७३

एकूण - १८, ०४९

राज्यातील केवळ प्राथमिक शिक्षकांच्याच नव्हे तर, शिक्षण विभागातील अगदी वरिष्ठ पातळीपासून कनिष्ठ पातळीपर्यंतच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. यामध्ये अगदी सचिवांपासून केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. यामुळे या रिक्त जागांनी शिक्षण विभाग अगदी खिळखिळा झाला आहे. त्यातच सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांकडे ११७ प्रकारची अशैक्षणिक कामे सोपविण्यात आलेली आहेत. या बाबी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मोठा अडथळा ठरु लागल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागातील केवळ शिक्षकच नव्हे तर, सर्व प्रकारच्या रिक्त जागा त्वरित भरणे गरजेचे आहे.

- गौतम कांबळे, राज्य अध्यक्ष, कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ