अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना यापुढं 'मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती' मिळणार नाहीये. कारण, केंद्र सरकारनं ही शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांनी ही माहिती दिली.

केंद्र सरकारनं (Central Government) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी (Minority Students) चालवली जाणारी 'मौलाना आझाद फेलोशिप' (Maulana Azad Scholarship) बंद केली आहे. ही शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी (संशोधन) देण्यात आली होती. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत काँग्रेस सदस्य टीएन प्रतापन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिष्यवृत्ती बंद करण्याबाबत माहिती दिली. यापूर्वी केंद्र सरकारनं अल्पसंख्याकांना मॅट्रिकपूर्व स्तरावर दिली जाणारी शिष्यवृत्तीही बंद केली होती.

2022-23 पासून MANF योजनाही बंद

लोकसभेत काँग्रेस सदस्य टीएन प्रतापन (TN Prathapan) यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्मृती इराणी म्हणाल्या, MANF योजना सरकारद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या उच्च शिक्षणासाठी इतर फेलोशिप योजनांशी ओव्हरलॅप आहे. अशा परिस्थितीत अल्पसंख्याक विद्यार्थी अशा योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यामुळं सरकारनं 2022-23 पासून MANF योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकार मुस्लिम विरोधी - टीएन प्रतापन

इराणी पुढं म्हणाल्या, यूजीसीच्या आकडेवारीनुसार 2014-15 आणि 2021-22 दरम्यान या योजनेसाठी 738.85 कोटी रुपये जारी करण्यात आले. या दरम्यान एकूण 6,722 विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला. मात्र, स्मृती इराणींच्या उत्तरानं प्रतापन यांचं समाधान झालं नाही. त्यांनी केंद्र सरकारला मुस्लिम विरोधी म्हटलं. त्याचबरोबर ही योजना बंद केल्यामुळं अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या संशोधन कार्यावर परिणाम होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

सच्चर समितीच्या शिफारशींनंतर योजना लागू

मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती योजना 2005 मध्ये सच्चर समितीच्या शिफारशींनंतर सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्रात मनमोहन सिंग यांचं सरकार होतं. मुस्लिमांची (Muslim) सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळी जाणून घेण्यासाठी सच्चर समितीची स्थापना करण्यात आली होती.