नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून एमकेसीएलला हद्दपार करण्यात आले असले तरी, त्यांनी घालून ठेवलेल्या घोळामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यापीठाने नुकताच जाहीर केलेल्या बीए प्रथम सेमिस्टर परीक्षेचा निकालात अनेक विद्यार्थ्यांना पेपर देऊनही गैरहजर दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एमकेसीएलद्वारे हिवाळी २०२१ सत्रासाठी फेब्रुवारीमध्ये परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर विद्यापीठाने ६ महिन्यांच्या विलंबाने शनिवारी रात्री बीए प्रथम सेमिस्टरचे निकाल जाहीर केले.

या निकालात विद्यार्थ्यांना गैरहजर दाखविण्यात आले. याबाबत त्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सर्व पेपर दिले असतानाही, त्यांना काही एका विषयात नापास तर काहींना दोन विषयात गैरहजर घोषित करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी सोमवार आणि मंगळवारी परीक्षा भवनाच्या अनेक चकरा मारल्या. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही. दरम्यान आता कंपनीचीच विद्यापीठातून हकालपट्टी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार काय? असा प्रश्‍न आता उपस्थित होतो आहे.

निकाल लागले विलंबाने

विशेष म्हणजे परीक्षेला गैरहजर दाखविल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष रखडले आहे. कारण हे निकाल सहा महिन्यांच्या विलंबानंतर आले आहेत. दरम्यान, बीएची उन्हाळी परीक्षा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत या गैरहजर विषयाची परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुढील हिवाळी परीक्षेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

परंतु विद्यापीठाचा नियम असा आहे की, जोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्रातील सर्व विषय उत्तीर्ण केले नाहीत, तोपर्यंत त्यांना तिसऱ्या सत्रात प्रवेश घेता येणार नाही. याप्रकरणी आम्ही परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रफुल्ल साबळे यांच्याशी संपर्क साधला आहे. नेहमीप्रमाणे त्याने फोनला उत्तर दिले नाही. ‘एसएमएस’लाही उत्तर आले नाही.

कुलगुरू घेणार का जबाबदारी?

एमकेसीएल सांभाळत होती जबाबदारी विशेष म्हणजे नागपूर विद्यापीठाने बीए आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षाच्या परीक्षेची जबाबदारी एमकेसीएलकडे सोपवली होती. परीक्षेच्या कामकाजात अनियमितता केल्याप्रकरणी २०१६ साली विद्यापीठ प्रशासनाने या कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. मात्र त्यानंतर डॉ.सुभाष चौधरी यांनी कुलगुरू होताच या कंपनीची पुनर्नियुक्ती केली. मात्र, प्राधिकरण सदस्यांनी ही नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली. राज्याच्या विधानसभेतही हा मुद्दा गाजला. त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ही कंपनी काढण्याचे आदेश कुलगुरूंना दिले. मात्र या सगळ्यात विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. आधी निकाल उशिरा आला आणि आल्यावर निकाल चुकला.