सोलापूर : कोरोनामुळे (Covid-19) शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. एक वर्ष झाले, मुले शाळेत गेली नाहीत. डिजिटल उपकरणे हे शिक्षणाचे (Education) एकमेव साधन आहे, परंतु अशा परिस्थितीत धक्कादायक सत्य हे आहे, की देशातील 26 राज्यांतील 2.69 कोटी शालेय विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप (Laptop) किंवा मोबाईल (Mobile Phone) नाहीत.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) यांनी लोकसभेत आपल्या लेखी उत्तरात बिहारमध्ये सर्वात वाईट परिस्थिती असल्याचे सांगितले. तेथे 1.43 कोटी विद्यार्थ्यांकडे डिजिटल उपकरणे नाहीत. झारखंडच्या बाबतीत हा आकडा 35.32 लाख आहे. कर्नाटकात 31.31 लाख, आसाममध्ये 31.06 लाख, उत्तराखंडमध्ये 21 लाख विद्यार्थ्यांकडे डिजिटल उपकरणे नाहीत. विशेष बाब म्हणजे यात पाच राज्यांची आकडेवारी समाविष्ट केलेली नाही.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की पूर्वी मुलांना मोबाईलपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात येत होता, तर आता मोबाईल किंवा लॅपटॉप जवळ बाळगणे अनिवार्य झाले आहे. परंतु, जेव्हा शाळा उघडता येत नाहीत, तेव्हा काहींना ऑनलाइन सुविधा असते, तर काहीजण त्यापासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना कसे शिकवावे, हे शाळांना समजण्यापलीकडे जात नाही. अशी हजारो मुले आहेत ज्यांचे ऑनलाइन वर्ग चालू आहेत, परंतु ते एकतर अभ्यास करू शकत नाहीत किंवा करत असतील तर त्यांना तो व्यवस्थित समजत नाही. कुठेतरी इंटरनेटची समस्या आहे आणि काहींकडे मोबाईल आणि लॅपटॉप नाही. पण सध्या ऑनलाइन क्‍लासला दुसरा पर्याय नाही. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एका बाजूला शाळा उघडण्याची स्थिती नसताना आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांकडे आवश्‍यक उपकरणे नसताना काय करावे, असा प्रश्‍न शिक्षक व पालकांसमोर उपस्थित होत आहे.

डिजिटल उपकरणांच्या बाबतीत परिस्थिती इतकी वाईट आहे की अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचा डेटा सरकारपर्यंत अद्याप पोचू शकला नाही. तर काही राज्यांमध्ये केवळ विद्यार्थ्यांची टक्केवारीच हरवली आहे. दिल्ली (4 टक्के), जम्मू आणि काश्‍मीर (70 टक्के), छत्तीसगड (28.27 टक्के), पंजाब (42 टक्के), मध्य प्रदेश (70 टक्के) विद्यार्थ्यांकडे डिजिटल उपकरणे नसल्याबाबत लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात सांगितले आहे.